📌 धामी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को नई पहचान मदरसा बोर्ड  खत्म

📌 धामी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को नई पहचान

उत्तराखंड कैबिनेट ने रविवार को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक-2025 को मंजूरी दे दी है। इसे आगामी 19 अगस्त से गैरसैंण में शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

इस विधेयक के अधिनियम बनने के बाद राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन होगा, जो अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य करेगा।

🔑 विधेयक की मुख्य बातें

• अब तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक सीमित था।
• नए अधिनियम के तहत सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को भी यह सुविधा मिलेगी।
• मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुरुमुखी और पाली भाषा की पढ़ाई का अवसर भी मिलेगा।
• अधिनियम लागू होने के साथ ही मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम-2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी व फारसी मदरसा नियम-2019 को 1 जुलाई 2026 से समाप्त कर दिया जाएगा।
• यह अधिनियम देश का पहला ऐसा कानून होगा जो राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को एक पारदर्शी तंत्र के तहत मान्यता प्रदान करेगा।

🎙️ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दृष्टिकोण

सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई। धामी ने कहा कि यह निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता, उत्कृष्टता और समान अवसर सुनिश्चित करेगा।

📌 क्यों है यह निर्णय महत्वपूर्ण?

➡️ पहली बार राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा संस्थान चलाने के लिए कानूनी मान्यता और संरक्षण मिलेगा।
➡️ अलग-अलग बोर्ड और नियमों के बजाय सभी संस्थानों को एक छतरी के नीचे लाया जाएगा।
➡️ राज्य में शिक्षा का स्तर और पारदर्शिता दोनों में बढ़ोतरी होगी।

👉 इसे सही मायने में समावेशी शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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