🗳 बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम हटाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त — निर्वाचन आयोग को कारण सहित सूची जारी करने का आदेश

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🗳 बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम हटाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त — निर्वाचन आयोग को कारण सहित सूची जारी करने का आदेश

नई दिल्ली, 15 अगस्त — सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों के मामले में बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, उनकी पूरी सूची ‘कारण सहित’ जिला चुनाव अधिकारी की वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक की जाए 📢।

🔍 पारदर्शिता पर जोर

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा —

“लोगों को यह जानने का मौलिक अधिकार है कि उनका नाम क्यों हटाया गया। यह पारदर्शिता और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है।”

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह जानकारी पंचायत स्तर और जिला स्तर के रिटर्निंग अधिकारियों के दफ्तर में कारणों के साथ नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाए, ताकि कोई भी नागरिक जाकर देख सके।

📄 आधार कार्ड से भी हो सकेगा दावा

सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज माना है। अब अगर किसी का नाम गलत तरीके से काटा गया है, तो वह आधार की कॉपी लगाकर दावा पेश कर सकता है।

🗂 किन कारणों से नाम हटे?

निर्वाचन आयोग को यह बताना होगा कि मतदाता का नाम मृत्यु, पलायन, या अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण जैसे कारणों से हटाया गया है।

⏳ एक हफ्ते में कार्रवाई

कोर्ट ने आयोग को अगले मंगलवार तक इस आदेश का पालन करने और 22 अगस्त को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

🖥 ऑनलाइन भी होगी लिस्ट

निर्वाचन आयोग से सवाल करते हुए पीठ ने कहा —

“अगर आप गांव में साइनबोर्ड पर नाम चिपका सकते हैं, तो वेबसाइट पर कारणों सहित नाम क्यों नहीं डाल सकते?”

अब हर जिले की वोटर लिस्ट अपडेट मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट, जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट, और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी उपलब्ध कराई जाएगी ✅।

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✍ सरकारी कलम की राय:
यह कदम न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि उन लाखों नागरिकों को न्याय दिलाएगा जिनका नाम बिना जानकारी के लिस्ट से काट दिया गया था। अब हर मतदाता जान सकेगा — “मेरा नाम क्यों हटा?” और अगर गलती हुई है, तो तुरंत सुधार की मांग कर सकेगा। 🗳🇮🇳

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