🗣️ विधानसभा में CM योगी का बयान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में स्पष्ट किया कि स्कूल मर्जर का उद्देश्य स्कूल बंद करना नहीं, बल्कि
शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और संसाधनों का बेहतर उपयोग है।
उन्होंने कहा कि “स्कूल चलो अभियान” और “ऑपरेशन कायाकल्प” जैसे कार्यक्रमों से ड्रॉपआउट दर में भारी कमी आई है
और स्कूलों की स्थिति में सुधार हुआ है।

⚙️ नीति में बदलाव – शिक्षा मंत्री की घोषणा

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने ऐलान किया कि अब:

• 📏 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा।
• 👩‍🎓 50 से अधिक छात्रों वाले स्कूल भी मर्जर से बाहर रहेंगे।

इस फैसले से 2,000 से 3,000 स्कूल विलय से बच गए। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों की पहुंच और शिक्षा की निरंतरता बनी रहेगी।

⚖️ हाई कोर्ट का रुख

इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 16 जून 2025 के आदेश को सही ठहराते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दीं, जिससे सरकार को राहत मिली।
हालांकि, बाद में डबल बेंच ने सीतापुर जैसे कुछ जिलों में अस्थायी रोक (Stay) लगा दी, जिसके चलते उन इलाकों में मर्जर फिलहाल रुका हुआ है।

💡 यह फैसला क्यों अहम है?

यूपी में कई ग्रामीण इलाकों में छात्र संख्या कम और शिक्षक की कमी एक बड़ी समस्या है।
सरकार का तर्क है कि पास-पास के छोटे स्कूलों को मिलाकर शिक्षक, प्रयोगशालाएं और सुविधाएं एक जगह केंद्रित की जाएं,
ताकि बच्चों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिले।
लेकिन, स्थानीय स्तर पर विरोध इसलिए है क्योंकि अभिभावकों को दूरी और बच्चों की सुरक्षा की चिंता है।

📋 त्वरित सारांश

🌟 निष्कर्ष

योगी सरकार का यह कदम शिक्षा सुधार की दिशा में एक बड़ा प्रयोग है।
विधानसभा में दिए गए स्पष्ट संदेश और नीति में किए गए बदलाव से यह साफ है कि
सरकार स्कूलों की पहुंच और गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाना चाहती है।
अब देखना होगा कि इस योजना का दीर्घकालिक असर क्या होता है और क्या यह
ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में क्रांति ला पाएगी। 📖✨