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बीटेक (आईटी) अभ्यर्थियों को एलटी ग्रेड कंप्यूटर भर्ती से बाहर रखने पर हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचे उम्मीदवार

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बीटेक (आईटी) अभ्यर्थियों को एलटी ग्रेड कंप्यूटर भर्ती से बाहर रखने पर हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंचे उम्मीदवार

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय के एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) की भर्ती इस बार एक नए विवाद में घिर गई है।
बीटेक (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को पात्रता सूची से बाहर करने के फैसले के खिलाफ उम्मीदवारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है।

📝 याचिकाकर्ताओं की दलील

• बीटेक आईटी को बाहर करना – संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन
• नियमावली 2024 पर आपत्ति – उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली 2024 को अवैध घोषित करने की मांग
• मुख्य अपील –
  1. भर्ती विज्ञापन व नियम को रद्द किया जाए
  2. बीटेक (आईटी) स्नातकों को 7385 पदों में से 1056 कंप्यूटर शिक्षक पदों के लिए आवेदन की अनुमति दी जाए

📊 भर्ती का परिदृश्य

• भर्ती एजेंसी – उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
• कुल पद – 7385
• कंप्यूटर विषय – 1056 पद
• सात साल बाद एलटी ग्रेड भर्ती का आयोजन

⚡ बीएड की अनिवार्यता में बदलाव

• 2018 भर्ती – बीएड अनिवार्य था, जिसके कारण कंप्यूटर विषय में 1673 रिक्तियों में से 1637 खाली रह गईं, केवल 36 चयन हुए।
• संशोधन 2024 – बीएड को अनिवार्य के बजाय अधिमान्य अर्हता बनाया गया।
• कारण – कंप्यूटर विषय तकनीकी होने से अधिकांश अभ्यर्थियों के पास बीएड नहीं था।

💬 सरकारी कलम की राय

यह मामला सिर्फ एक भर्ती विवाद नहीं बल्कि तकनीकी शिक्षा बनाम परंपरागत शिक्षण योग्यता की लड़ाई भी है।

• बीटेक (आईटी) और बीटेक (कंप्यूटर साइंस) में पाठ्यक्रमिक समानता होने के बावजूद, केवल एक को पात्र मानना निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है।
• अगर उद्देश्य बेहतर तकनीकी ज्ञान वाले शिक्षक देना है, तो योग्यता निर्धारण में प्रासंगिक विषय की समानता को महत्व देना चाहिए।

📌 सरकारी कलम टीम की नजर अब हाईकोर्ट के फैसले पर है, जो न सिर्फ इस भर्ती बल्कि आने वाले वर्षों की शिक्षक नियुक्ति नीति को भी प्रभावित कर सकता है। 🖋️