📰 सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर बड़ा आदेश, देशभर में मचा विवाद

📰 सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर बड़ा आदेश, देशभर में मचा विवाद

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से हटाने के आदेश के एक दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने ही न्यायालय परिसर में स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि कोर्ट के गलियारों और लिफ्ट में कुत्तों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे काटने की घटनाओं का खतरा बढ़ा है।

जारी प्रपत्र में निर्देश दिया गया कि सभी बचे हुए भोजन को केवल ढके हुए कूड़ेदानों में डाला जाए और किसी भी हालत में खुले स्थान पर खाना न फेंका जाए। यह कदम जानवरों को परिसर में आने से रोकने और काटने के जोखिम को कम करने के लिए उठाया गया है।

📌 दिल्ली-एनसीआर में कुत्तों के स्थायी पुनर्वास का आदेश
11 अगस्त को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द पुनर्वासित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को छह से आठ सप्ताह में लगभग 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय गृह तैयार करने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि अभियान में बाधा डालने पर अवमानना की कार्रवाई होगी।

📌 राजनीतिक और सामाजिक विरोध
इस आदेश पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह दशकों पुरानी मानवीय और विज्ञान-समर्थित नीति से पीछे जाने वाला कदम है। उन्होंने इसे “क्रूर और अदूरदर्शी” बताते हुए कहा कि नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से बिना क्रूरता के सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सकता है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इसे “अमानवीय” बताते हुए कहा कि कुत्ते सबसे खूबसूरत प्राणी हैं और इस तरह की क्रूरता के हकदार नहीं।

पूर्व भाजपा सांसद और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने दिल्ली में कुत्तों की नसबंदी और आश्रय गृहों में “भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन” के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर इन केंद्रों को सही कर दिया जाए तो दो साल में समस्या समाप्त हो सकती है।

📌 बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री का भी समर्थन
अभिनेता जॉन अब्राहम और तेलुगु स्टार अदिवी शेष ने प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई को पत्र लिखकर आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है। उनका मानना है कि समाधान मानवीय और दीर्घकालिक होना चाहिए, न कि केवल जबरन हटाने पर आधारित।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अब पशु अधिकार, जनसुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण के बीच संतुलन की बहस को एक बार फिर तेज कर रहा है।