📰 उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति अटकी, सरकार ने विधानसभा में दी सफाई = सरकारी कलम

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📰 उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति अटकी, सरकार ने विधानसभा में दी सफाई

लखनऊ, 12 अगस्त 2025 – उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वितीय सत्र 2025 के प्रथम मंगलवार को शिक्षक हितों से जुड़ा एक अहम सवाल उठा। मुबारकपुर से विधायक श्री अखिलेश ने बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा कि आखिर क्यों प्रदेश में लंबे समय से बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो रही है, जिसके कारण अधिकांश प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का संचालन प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे चल रहा है 📚।

विधायक का सवाल था —

क्या यह सही है कि पदोन्नति न होने के कारण विषयगत पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है?
क्या सरकार समय-सीमा तय कर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करेगी?

📌 सरकार का जवाब

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने स्वीकार किया कि पदोन्नति की प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है।
उन्होंने बताया कि शासनादेश संख्या 2869/68-5-2022-349/2022 दिनांक 29.12.2022 एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्रांक 9517/2022-23 दिनांक 04.01.2023 के तहत उ.प्र. बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम-18 के अनुसार, जूनियर बेसिक विद्यालयों में स्थायी सहायक अध्यापक, जिनके पास कम से कम 5 वर्ष का अनुभव है, उन्हें पदोन्नति दी जानी थी।

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लेकिन यह प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खंडपीठ, लखनऊ में विचाराधीन है — मामला है याचिका संख्या 523/2024 — हिमांशु राणा व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य ⚖️।
जब तक इस पर न्यायालय का निर्णय नहीं आता, पदोन्नति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी।

🏫 शिक्षकों की चिंता

इस स्थिति के कारण हजारों शिक्षक वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद खाली होने से कई जगह प्रभारी प्रधानाध्यापक काम देख रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां होने से पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

🚨 पदोन्नति के नाम पर शिक्षकों के साथ अन्याय! कोर्ट के बहाने वर्षों से रोकी गई प्रमोशन प्रक्रिया

“शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं… लेकिन सरकार उन्हें उनका हक़ देने में नाकाम है!” — ये बात आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में गूंज उठी 📢।

मुबारकपुर के विधायक श्री अखिलेश ने सदन में सवाल दागा –

कब तक बेसिक शिक्षक पदोन्नति के इंतज़ार में यूँ ही बूढ़े होते रहेंगे?
कब तक प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापकों के सहारे चलते रहेंगे?
कब तक विषयगत पढ़ाई बच्चों का हक़ होकर भी अधूरी रहेगी?

📜 सरकार का जवाब – “कोर्ट केस चल रहा है”

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने जवाब में माना कि पदोन्नति की प्रक्रिया फिलहाल अटकी हुई है।
कारण — हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में हिमांशु राणा व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य (याचिका संख्या 523/2024) का केस विचाराधीन है ⚖️।
जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आता, 5 साल का अनुभव रखने वाले सहायक अध्यापकों की पदोन्नति नहीं होगी।

😡 शिक्षकों का गुस्सा चरम पर

वर्षों से प्रमोशन का इंतजार, लेकिन हर बार नई बहानेबाज़ी!
खाली पदों पर प्रभारी प्रधानाध्यापक काम कर रहे हैं — न अतिरिक्त वेतन, न स्थायी पद।
बच्चों की पढ़ाई, शिक्षकों का मनोबल — दोनों पर असर।

✊ “सरकारी कलम” की सीधी मांग

यह कोर्ट में लंबित केस का हवाला देकर टालने वाला रवैया अब बंद होना चाहिए।
सरकार को चाहिए:

कोर्ट में तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अनुरोध करे।
पदोन्नति प्रक्रिया की अंतिम समय-सीमा तय करे।
प्रभारी प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रधानाध्यापक वेतन दे।

📣 शिक्षक एकजुट हों, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आवाज़ उठाएँ!
क्योंकि जब हक़ की लड़ाई चुपचाप लड़ी जाती है, तो फैसले भी चुपचाप हमारे खिलाफ हो जाते हैं।

✊ “सरकारी कलम” की राय

शिक्षकों का मानना है कि पदोन्नति में देरी न सिर्फ उनके अधिकारों का हनन है बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भी सीधा असर डाल रही है। सरकार को चाहिए कि इस मामले को कोर्ट में तेजी से निपटाए और समय-सीमा तय कर प्रक्रिया पूरी करे, ताकि मेहनती शिक्षकों को उनका हक जल्द मिले ✍️📢।