📢 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सेना की JAG शाखा में पुरुषों के लिए आरक्षण नीति रद्द, अब चयन होगा पूरी तरह मेरिट पर

📢 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सेना की JAG शाखा में पुरुषों के लिए आरक्षण नीति रद्द, अब चयन होगा पूरी तरह मेरिट पर

नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल (JAG) शाखा में भर्ती से जुड़ी पुरुष-आरक्षण नीति को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया।
नीति के तहत पुरुषों के लिए अधिक सीटें और महिलाओं के लिए सीमित अवसर तय किए गए थे।

⚖ कोर्ट की मुख्य बातें

• लैंगिक समानता का अर्थ: केवल अवसर बराबर देना नहीं, बल्कि मेधावी उम्मीदवारों का चयन, चाहे वे किसी भी लिंग के हों।
• सीट विभाजन खत्म: अब JAG शाखा में भर्ती बिना किसी लिंग-आधारित सीट आरक्षण के होगी।
• योग्यता सूची: सभी उम्मीदवारों के अंकों की एक समान सूची प्रकाशित होगी।
• महिलाओं के लिए 50% रिक्तियां: अब तक कम अवसर मिलने की भरपाई के लिए सरकार को महिलाओं को कम से कम आधी सीटें देने का निर्देश।

📜 कानूनी पृष्ठभूमि

• सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12 के तहत पहले महिलाओं को JAG में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।
• पिछली नीति में पुरुषों के लिए 6 सीटें और महिलाओं के लिए सिर्फ 3 सीटें निर्धारित थीं।
• कोर्ट ने कहा यह संविधान में निहित समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और “भर्ती के नाम पर पुरुष आरक्षण” है।

🔍 फैसले का महत्व

• सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
• भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट-आधारित होगी।
• सेना में लैंगिक संतुलन लाने की दिशा में बड़ा कदम।