❓ क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर विचार कर रही है?

सदस्य श्री अपर राम ने सरकार से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि:

• क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा और यदि नहीं, तो कारण क्या हैं?
• क्या सरकार नई पेंशन योजना के स्थान पर OPS लागू करने के पक्ष में है?
• अब तक राज्यों द्वारा OPS के अंतर्गत कितनी पेंशन निधि जमा की गई है और उसे वापस करने की क्या संभावना है?

💬 सरकार का जवाब

(क) केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में OPS बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकारों एवं अन्य इकाइयों द्वारा OPS बहाल करने के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया है।

(ख) और (ग) जिन राज्यों ने OPS को अपनाने का निर्णय लिया है, उन्होंने पेंशन/पेंशन निधि विनियमन और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को सूचित किया है। नीचे दी गई तालिका में 31 जुलाई 2025 तक राज्यों द्वारा जमा की गई पेंशन निधि का विवरण दिया गया है:

📊 राज्यों द्वारा जमा पेंशन निधि

⚖️ कानूनी और प्रशासनिक स्थिति

PFRDA के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित 2015 के नियम, 2013 के विनियमन और अन्य प्रावधान इस समय लागू हैं। इन प्रावधानों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए पहले से जमा की गई राशि को राज्यों को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है।