🗳️ बिहार में मसौदा मतदाता सूची पर चुनाव आयोग का बड़ा बयान – बिना पूर्व सूचना किसी का नाम नहीं हटेगा

🗳️ बिहार में मसौदा मतदाता सूची पर चुनाव आयोग का बड़ा बयान – बिना पूर्व सूचना किसी का नाम नहीं हटेगा

📅 नई दिल्ली – बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ किया है कि मसौदा मतदाता सूची से किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना और उचित कारण के नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने कहा कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा और कोई तर्कसंगत आदेश जारी किए बिना नाम विलोपित नहीं होगा।

📌 मसौदा सूची में क्या हुआ बदलाव?

• SIR के बाद तैयार मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को जारी हुई।
• इसमें 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं।
• लगभग 65 लाख नाम हटाए गए हैं।
• आयोग का दावा है कि इनमें से अधिकांश लोग या तो दिवंगत हो चुके हैं या पलायन कर चुके हैं।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा आयोग ने?

• बिना पूर्व सूचना नाम नहीं हटेगा – नीतिगत और न्यायिक सिद्धांतों के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा।
• मसौदा सूची से नाम हटना स्थायी विलोपन नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि गणना फॉर्म जमा नहीं हुआ।
• ऐसे मतदाताओं को मौका दिया जाएगा कि वे दस्तावेज देकर नाम बहाल करा सकें।
• SIR के 24 जून के आदेश में स्पष्ट निर्देश हैं कि जिनके गणना प्रपत्र समय पर जमा नहीं हुए, उन्हें भी शामिल करने का प्रावधान है।

📄 नामों की सूची सार्वजनिक करने पर क्या कहा?

• आयोग ने कहा कि कानूनन हटाए गए नामों की अलग सूची तैयार या साझा करना अनिवार्य नहीं है।
• ऐसे नामों के हटने के कारणों को भी सार्वजनिक करने का कोई प्रावधान नहीं।
• इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई सूची को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता।

🔍 ADR की याचिका और कोर्ट का निर्देश

• NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम प्रकाशित करने की मांग की।
• सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को आयोग से 9 अगस्त तक इन मतदाताओं का ब्योरा देने को कहा था।
• आयोग ने हलफनामा दाखिल कर प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी।

💡 सरकारी कलम की राय:
चुनाव आयोग का यह आश्वासन मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अहम है, लेकिन 65 लाख नामों का विलोपन एक बड़ा आंकड़ा है, जिससे ग्रामीण और पलायन प्रभावित क्षेत्रों में मतदान अधिकार पर असर पड़ सकता है। ज़रूरत है कि मतदाता खुद भी सतर्क रहें और मतदाता सूची में अपना नाम समय-समय पर जांचते रहें। 🗳️📋