🍛 रसोइयों को मिला तोहफ़ा: अब मिलेगा ₹3,300 मासिक मानदेय:बिहार

🍛 रसोइयों को मिला तोहफ़ा: अब मिलेगा ₹3,300 मासिक मानदेय

1 अगस्त 2025 से लागू — राज्य सरकार का बड़ा फैसला

बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना (पी.एम. पोषण) के अंतर्गत कार्यरत रसोईया-सह-सहायक कर्मियों के लिए एक बड़ा और राहत भरा ऐलान किया है। अब इन कर्मचारियों को प्रति माह ₹3,300 का मानदेय मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। 🎉

📜 क्या है नया बदलाव?

• पहले रसोईया-सह-सहायक को ₹1,650 प्रतिमाह दिया जाता था।
• इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा ₹600 और राज्य सरकार का हिस्सा ₹1,050 था।
• अब राज्य सरकार ने ₹1,650 अतिरिक्त देने का निर्णय लिया है।
• नए बदलाव के बाद:
  • राज्य सरकार का योगदान: ₹2,700
  • केंद्र सरकार का योगदान: ₹600
  • कुल मानदेय: ₹3,300 प्रतिमाह

🏫 मध्याह्न भोजन योजना का महत्व

मध्याह्न भोजन योजना केवल बच्चों को भोजन देने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, पोषण, सामाजिक समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है।

• बिहार के 68,357 विद्यालयों में यह योजना संचालित है।
• यहां 2,18,622 रसोईया-सह-सहायक कार्यरत हैं।
• इनका काम केवल खाना पकाना ही नहीं, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और स्कूल में उपस्थिति को सुनिश्चित करना भी है।

💰 कितना होगा अतिरिक्त खर्च?

• ₹1,650 की मासिक बढ़ोतरी से सालाना (10 माह) ₹360.72 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
• वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष 7 महीनों के लिए लगभग ₹252.50 करोड़ का खर्च आएगा।
• यह राशि राज्य योजना मद से उपलब्ध कराई जाएगी।

🙌 क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?

रसोईया-सह-सहायक लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

• कम मानदेय के कारण इन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
• यह वर्ग स्कूल शिक्षा व्यवस्था का अनदेखा लेकिन अहम हिस्सा है।
• बढ़ोतरी से इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा।

🗣️ सरकारी कलम की राय

राज्य सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है ✅।
रसोईया-सह-सहायक न केवल बच्चों को पोषक भोजन उपलब्ध कराते हैं, बल्कि वे शिक्षा के माहौल को सकारात्मक और सहयोगी बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।
हालांकि, यह भी ज़रूरी है कि भविष्य में मानदेय को महंगाई के हिसाब से समय-समय पर संशोधित किया जाए ताकि इनका जीवन स्तर लगातार सुधरता रहे।