🧒 अनाथ बच्चों की शिक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: सभी राज्यों को सर्वे का निर्देश

🧒 अनाथ बच्चों की शिक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: सभी राज्यों को सर्वे का निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत वंचित अनाथ बच्चों के लिए सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे बच्चों की पहचान के लिए राज्य स्तर पर सर्वेक्षण कराएं।

शीर्ष अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि 2027 की जनगणना में इन बच्चों के आंकड़ों को शामिल करने पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार करे। कोर्ट में यह सुनवाई एक याचिका के तहत चल रही थी, जिसमें देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले अनाथ बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी।

⚖️ “राजनीति के लिए अदालत का दुरुपयोग न करें” – मुख्य न्यायाधीश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक लड़ाइयों में अदालतों के इस्तेमाल पर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट कहा कि अदालतों को राजनीतिक मंच बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

यह टिप्पणी उस मामले में आई, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्रियों के नाम और तस्वीरों के उपयोग पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह याचिका राजनीति से प्रेरित और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

अन्ना द्रमुक नेता सी. वी. शनमुगम की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

🚺 लैंगिक भेदभाव पर नजर रखेगी सुप्रीम कोर्ट की नई समिति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर लैंगिक भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायतों की निगरानी के लिए बनी आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है।

इस 12 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना करेंगी। इसका उद्देश्य न्यायालय परिसर और प्रणाली के भीतर महिलाओं को एक सुरक्षित और समान माहौल सुनिश्चित करना है।