🛣️ केरल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: जब सड़क बदहाल हो, तो टोल नहीं वसूल सकते!

🛣️ केरल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: जब सड़क बदहाल हो, तो टोल नहीं वसूल सकते!
✍️ सरकारी कलम डेस्क | 7 अगस्त 2025

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🚧 “सड़क दो तभी टोल लो!” — केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को इस सिद्धांत पर ऐतिहासिक निर्णय देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) या उसके एजेंट अगर लोगों को राजमार्गों तक निर्बाध और सुरक्षित पहुंच देने में असफल होते हैं, तो वे टोल वसूली का अधिकार खो बैठते हैं।

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⚖️ कोर्ट ने क्यों दिया ये फैसला?

केरल हाईकोर्ट की जस्टिस ए. मुहम्मद मुश्ताक और जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन की पीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका में बताया गया कि:

• एनएच 544 (एडापल्ली से मन्नुथी खंड) की हालत बद से बदतर है।
• अंडरपास, फ्लाईओवर और ड्रेनेज का काम अधूरा पड़ा है।
• सर्विस रोड का रखरखाव बेहद खराब है।
• प्रतिदिन भारी ट्रैफिक जाम लगता है।

👉 इन सबके बावजूद वाहन चालकों से जबरन टोल वसूला जा रहा है।

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🛑 टोल पर अस्थायी रोक

हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब तक सड़क पूरी तरह से सुरक्षित और सुगम नहीं होती, टोल वसूली नहीं हो सकती। इस आदेश के अनुसार:

• एडापल्ली-मन्नुथी खंड पर टोल वसूली पर तत्काल प्रभाव से चार सप्ताह की अस्थायी रोक लगाई गई है।
• इस दौरान केंद्र सरकार को जनता की शिकायतों पर संज्ञान लेकर समुचित निर्णय लेना होगा।

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🚙 क्या कहती है न्यायिक सोच?

हाईकोर्ट की यह टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण रही:

“जब सड़क सुविधा खुद सरकार या उसके एजेंट ठीक से नहीं दे पा रहे, तो जनता से टोल लेना न केवल अनुचित है बल्कि अन्यायपूर्ण भी है।”

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🛣️ टोल वसूली बनाम जनता का अधिकार

यह मामला सिर्फ एक टोल की नहीं, बल्कि देश भर में फैली एक आम समस्या की मिसाल है। कई जगहों पर:

• सड़कें टूटी होती हैं
• निर्माण कार्य अधूरे पड़े रहते हैं
• लेकिन फिर भी टोल वसूला जाता है

हाईकोर्ट का यह फैसला जनता के हक में एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।

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📢 जनता की प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा:

“हमें लग रहा है कि हमारी आवाज कोर्ट तक पहुंची। ये एक उम्मीद है कि अब सड़कें ठीक होंगी और बेवजह की वसूली बंद होगी।”

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✍️ ‘सरकारी कलम’ की राय

➡️ यह फैसला सिर्फ केरल नहीं, बल्कि पूरे देश में NHAI की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है।
➡️ सरकार को चाहिए कि वह टोल नीति में पारदर्शिता लाए और सड़क स्थिति से टोल शुल्क को जोड़े।
➡️ ‘No Road, No Toll’ जैसी नीति देशभर में लागू होनी चाहिए ताकि नागरिकों के साथ न्याय हो सके।

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📌 अगर आप भी ऐसी किसी खराब सड़क पर टोल दे रहे हैं, तो अपने अधिकारों को जानिए — और आवाज उठाइए।

#NoRoadNoToll #KeralaHighCourt #NHAI #SarkariKalam #जनता_की_आवाज़

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🖋️ लेख: सरकारी कलम संपादकीय टीम
🌐 www.sarkarikalam.com