🏫 "स्कूल सिर्फ इमारत नहीं, भविष्य की नींव हैं": सीएम योगी ने दिए स्कूलों के भौतिक सत्यापन के सख्त निर्देश

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🏫 “स्कूल सिर्फ इमारत नहीं, भविष्य की नींव हैं”: सीएम योगी ने दिए स्कूलों के भौतिक सत्यापन के सख्त निर्देश

🗓 लखनऊ | 5 अगस्त 2025

राजस्थान के झालावाड़ में हाल ही में हुए हादसे — जहां एक सरकारी स्कूल भवन गिरने से बच्चों की मौत हुई — ने देशभर को झकझोर दिया है। इस घटना के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्कूल भवनों की सुरक्षा व सुविधाओं का ऑडिट करने का निर्देश जारी किया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बेसिक शिक्षा की जमीनी स्थिति सुधारने के लिए अभियानात्मक कदम उठाए हैं।

🧾 सीएम के निर्देश: ज़िला स्तर पर हर स्कूल का भौतिक सत्यापन ज़रूरी

मुख्यमंत्री ने डीएम और बीएसए की अगुवाई में विशेष टीमें गठित करने का निर्देश दिया है, जो:

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स्कूल भवनों की मजबूती
पेयजल, शौचालय, विद्युत
फर्नीचर, दीवारों की रंगाई-पुताई
रैम्प, बैठने की व्यवस्था

जैसी मूलभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन करेंगी।

📌 जर्जर भवनों में पढ़ाई तत्काल प्रभाव से बंद करने और बच्चों को अस्थायी स्थानों पर शिफ्ट करने का भी निर्देश दिया गया है।

🏗️ बदलाव के आंकड़े: ऑपरेशन कायाकल्प की उड़ान

मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा करते हुए बताया: वर्ष स्थिति 2017 से पहले केवल 36% स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं थीं अब (2024-25) 96% स्कूलों में कायाकल्प के 19 बिंदुओं पर कार्य पूर्ण

🔸 1,32,678 विद्यालयों में पुस्तकालय
🔸 15.37 करोड़ मुफ्त पुस्तकें वितरित
🔸 4.53 लाख शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण का प्रशिक्षण
🔸 4.58 लाख बच्चों का नया नामांकन — 2016-17 में यह संख्या केवल 10,784 थी

🧱 बिल्डिंग और मरम्मत कार्य की प्रगति

🔧 जर्जर स्कूल भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए तकनीकी समिति का गठन किया गया है जो स्थलीय सत्यापन कर रही है।

🤝 जनप्रतिनिधियों और CSR फंड को जोड़ा जाएगा

मुख्यमंत्री ने सांसदों, विधायकों, और CSR फंड के माध्यम से इन सुधारों को साझेदारी मॉडल में चलाने का सुझाव दिया है। साथ ही, सभी कार्यों की फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंटेशन, और सोशल मीडिया प्रचार के निर्देश भी दिए हैं ताकि जनता सरकार के प्रयासों से अवगत हो सके।

🗞️ “सिर पर उखड़ती छत, नीचे मजबूत भविष्य की नींव”

अखबार अमर उजाला द्वारा चलाई गई श्रृंखला “कैसी है पाठशाला” ने इस पूरे मुद्दे पर शासन का ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद सरकार हरकत में आई।

📌 निष्कर्ष:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह पहल सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि शिक्षा और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नेतृत्व की पहचान है। यदि ये निर्देश जमीनी स्तर पर पूरी ईमानदारी से लागू होते हैं, तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय शिक्षा का वास्तविक मंदिर बन सकते हैं।

🖊️ रिपोर्ट: सरकारी कलम ब्यूरो
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