📢 बिना भौतिक सत्यापन के स्कूल मर्जर पर बवाल, शिक्षक संघ ने उठाई पुनः जांच की मांग!

📢 बिना भौतिक सत्यापन के स्कूल मर्जर पर बवाल, शिक्षक संघ ने उठाई पुनः जांच की मांग!

🗓 5 अगस्त 2025 | सरकारी कलम डेस्क

उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे स्कूल मर्जर (विलय) को लेकर स्थानीय शिक्षक संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि बगैर भौतिक सत्यापन के ही एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों को एक साथ मर्ज कर दिया गया, जिससे बच्चों और अभिभावकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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📍 किन स्कूलों में मर्जर पर विवाद?

प्राथमिक शिक्षक संघ, सांगीपुर के अध्यक्ष संतोष मिश्र की अगुवाई में सोमवार को शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया गया है कि जिन स्कूलों का मर्जर किया गया है, उनमें से कई की आपसी दूरी एक किलोमीटर से अधिक है। मर्जर के बावजूद कोई भी भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया।

विवादित स्कूलों की सूची:

• प्राथमिक विद्यालय सांगीपुर
• दीनानाथ
• असैनापुर
• बेलखौरा
• पूरे कला
• पंडित का पुरवा
• खेसरी
• काजीपुर
• हर्षपुर
• केशवपुर
• रानीगंज द्वितीय
• भोजपुर
• रायपुर तियाई

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📌 शिक्षक संघ की मांगें:

📍 भौतिक सत्यापन कराया जाए
📍 गलत मर्जर को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए
📍 नए सिरे से बीएसए को रिपोर्ट भेजी जाए
📍 स्थानीय परिस्थिति के अनुसार मर्जर की प्रक्रिया हो

शिक्षक नेताओं का कहना है कि बिना भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियों की जांच के मर्जर का फैसला मात्र कागज़ी आधार पर लिया गया, जो नियम विरुद्ध है और बच्चों के शिक्षा अधिकार का उल्लंघन भी।

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🗣 बीईओ का बयान

इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) सुरेश कुमार सिंह ने कहा:

“शिक्षकों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है। विभागीय नियमों और उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप उचित कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो पुनः भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा।”

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🤔 मर्जर का उद्देश्य क्या था?

राज्य सरकार द्वारा स्कूलों का मर्जर बच्चों की संख्या कम होने, संसाधनों के समुचित उपयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। लेकिन अगर मर्जर की प्रक्रिया ही त्रुटिपूर्ण है, तो इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई, अभिभावकों की सुविधा और शिक्षकों की तैनाती पर पड़ता है।

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📣 निष्कर्ष

बिना भौतिक सत्यापन के स्कूलों का मर्जर करना न केवल प्रशासनिक चूक है, बल्कि यह बच्चों के शिक्षा हितों के साथ भी खिलवाड़ है। शिक्षक संघ की ओर से उठाई गई मांगें व्यावहारिक और न्यायोचित हैं, जिन पर प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेने की जरूरत है। शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी मर्जर जमीनी सच्चाई और स्थानीय आवश्यकताओं को समझे बिना न किया जाए।

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✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम टीम

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