🧱 “स्कूल की छत से मौत… अब जागा सिस्टम! जांच के नाम पर दौड़ रही टीमें, बेसिक से लेकर माध्यमिक स्कूलों तक, अब हर जिले में फील्ड निरीक्षण होगा।

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🧱 “स्कूल की छत से मौत… अब जागा सिस्टम! जांच के नाम पर दौड़ रही टीमें, क्या बच्चों की सुरक्षा अब भी सपना है?”

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राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में छत गिरने से सात मासूमों की मौत ने पूरे देश को हिला दिया है। वर्षों से चली आ रही लापरवाही आखिरकार मासूम जानों पर भारी पड़ी। लेकिन अब प्रशासन जागा है। हर राज्य में स्कूलों की हालत, सुरक्षा, और संसाधनों की जांच का अभियान शुरू हो गया है। लेकिन सवाल ये है — क्या अब भी सिर्फ ‘जांच’ ही समाधान है या वाकई कुछ बदलेगा?

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🏫 स्कूलों की हकीकत जानने निकली टीमें — सिर्फ औपचारिकता या बदलाव की शुरुआत?

• बेसिक से लेकर माध्यमिक स्कूलों तक, अब हर जिले में फील्ड निरीक्षण होगा।
• प्रत्येक टीम दो दिन में 14 स्कूलों का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी — कुल 252 स्कूलों का डेटा।
• निरीक्षण का दायरा:
  • भवन की मजबूती या ध्वस्तीकरण की जरूरत
  • फर्नीचर, क्लासरूम की हालत
  • शौचालय, पेयजल, बाउंड्रीवाल की स्थिति
  • खेल का मैदान और डिजिटल लैब
  • पीएम श्री स्कूल, कस्तूरबा विद्यालय, आंगनबाड़ी, RIC और अशासकीय स्कूल

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🔍 छात्रों की सुरक्षा की ‘पड़ताल’— लेकिन सिर्फ कागज़ों में नहीं!

दैनिक जागरण ने अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए एक राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ा है। मकसद: देशभर के स्कूलों की वास्तविक हालत उजागर करना।
सवाल ये नहीं है कि शौचालय हैं या नहीं, सवाल है — क्या वो उपयोग के लायक हैं?
सवाल सिर्फ चारदीवारी का नहीं है, सवाल है — क्या बच्चा स्कूल में सुरक्षित है?

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👩‍🦽 दिव्यांग बच्चों के लिए राहत — एस्कार्ट अलाउंस योजना शुरू

• उत्तर प्रदेश में 13,991 गंभीर दिव्यांग बच्चों को हर महीने ₹600 की सहायता मिलेगी।
• मदद डायरेक्ट उनके बैंक खातों में DBT के ज़रिए पहुंचेगी।
• पात्रता: ‘प्रेरणा’ और ‘समर्थ’ पोर्टल से तय होगी।
• 40% से अधिक दिव्यांगता और नियमित उपस्थिति अनिवार्य।
• यह योजना स्कूल पहुँचने में सहायक व्यक्ति (एस्कॉर्ट) की व्यवस्था को आसान बनाएगी।

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🧾 महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर मिलेगी बड़ी छूट!

• अब महिलाओं के नाम 1 करोड़ तक की संपत्ति पर 1% स्टांप ड्यूटी की छूट।
• पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर थी।
• इस कदम से महिलाओं को ₹1 लाख तक की बचत होगी।
• मकसद: महिलाओं को संपत्ति में अधिक भागीदारी और आर्थिक सशक्तिकरण।

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📣 निष्कर्ष:

सवाल सिर्फ यह नहीं कि अब निरीक्षण हो रहे हैं, सवाल यह है कि क्या इन निरीक्षणों से कोई बदलाव भी आएगा? क्या हर बच्चे को सुरक्षित, स्वच्छ और मजबूत स्कूल मिलेगा?
या फिर एक और हादसे का इंतजार करेंगे हम?

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