🧨 सुप्रीम कोर्ट ने मचाई हलचल: आवारा कुत्तों, लक्ष्य सेन और बंगाल के OBC आरक्षण पर सुनाया बड़ा फैसला!

---

🧨 सुप्रीम कोर्ट ने मचाई हलचल: आवारा कुत्तों, लक्ष्य सेन और बंगाल के OBC आरक्षण पर सुनाया बड़ा फैसला!

🚨 1. आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: स्वतः संज्ञान में लिया मामला
सुप्रीम कोर्ट ने उन डरावनी घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिनमें आवारा कुत्तों के हमलों से लोगों की जान जा रही है।
📌 दिल्ली में एक 6 वर्षीय बच्ची की मौत पर मीडिया रिपोर्ट देखकर कोर्ट ने कहा –

“हर दिन सैकड़ों कुत्तों के काटने की खबरें चिंता का विषय हैं, खासकर जब इसका परिणाम रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी हो।”

अब यह मामला जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को आदेश दिया गया है कि यह रिपोर्ट चीफ जस्टिस के सामने पेश की जाए।

🗣 कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की –

“आप उन्हें घर में खाना क्यों नहीं खिलाते?”
(यह टिप्पणी उन लोगों के लिए थी जो सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाते हैं।)

---

🎯 2. लक्ष्य सेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, उनके परिवार और कोच पर जन्म प्रमाणपत्र में फर्जीवाड़ा का मामला चल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने FIR को रद्द कर दिया है।

👨‍⚖️ जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा –

“यह मामला न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इससे खिलाड़ी की छवि को नुकसान पहुंचता है।”

📁 शिकायतकर्ता एमजी नागराज का आरोप था कि लक्ष्य और उनके भाई चिराग सेन ने जन्म की तारीखों में हेरफेर किया है।
👉 सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को भी पलट दिया जिसमें जांच की अनुमति दी गई थी।

---

🧾 3. बंगाल सरकार को ओबीसी आरक्षण मामले में राहत
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मई 2024 में बंगाल सरकार की नई OBC सूची को खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।

📌 सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा –

“हाईकोर्ट का आदेश प्रथमदृष्टया त्रुटिपूर्ण लगता है। आरक्षण देना कार्यपालिका का अधिकार है, इसके लिए अलग से कानून जरूरी नहीं है।”

राज्य सरकार ने कार्यकारी आदेश से 77 नए समुदायों को OBC की सूची में शामिल किया था, जिससे शिक्षक और सरकारी कर्मचारियों की भर्तियां रुकी थीं।

🧠 कोर्ट ने दो टूक कहा –

“हैरानी की बात है कि हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश कैसे पारित किया! इंदिरा साहनी केस में स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण कार्यपालिका का विषय है।”

---

🔥

---