📰 सरकारी स्कूलों की वापसी के लिए ‘आप’ का शंखनाद: ‘सरकारी कलम’ विशेष रिपोर्ट

📰 सरकारी स्कूलों की वापसी के लिए ‘आप’ का शंखनाद: स्कूल के सामने बजाया शंख…’सरकारी कलम’ विशेष रिपोर्ट
📅 तारीख: 28 जुलाई 2025
✍️ लेखक: सरकारी कलम डेस्क

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📢 “शंख बजाओ, स्कूल बचाओ” आंदोलन तेज

प्रदेश में कम नामांकन के चलते विलय (पेयरिंग) किए गए हजारों सरकारी स्कूलों को पुनः चालू कराने की मांग अब ज़ोर पकड़ रही है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रदेशव्यापी अभियान छेड़ दिया है। रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने विलय किए गए स्कूलों के सामने शंख और थाली बजाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

💬 संजय सिंह का तीखा हमला

हापुड़ जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों और अभिभावकों के साथ मौजूद प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मौके पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा:

“यह डबल इंजन नहीं, डब्बा इंजन सरकार है, जो गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है। बाबा साहब के सपनों को कुचला जा रहा है।”

📍 राजधानी से लेकर ग्रामीण अंचल तक गूंजा विरोध

• राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, हापुड़, गोरखपुर समेत कई जिलों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध रैलियां निकालीं।
• कई जगहों पर पुलिस से नोकझोंक भी हुई, लेकिन कार्यकर्ता डटे रहे।
• “शंख बजाओ, सरकार जगाओ” नारे पूरे दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे।

📊 वास्तविक मुद्दा क्या है?

प्रदेश में हाल ही के वर्षों में कम नामांकन का हवाला देते हुए हजारों स्कूलों को या तो पास के स्कूलों में विलय कर दिया गया है या उन्हें पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसका असर सीधे तौर पर:

• दूर-दराज के बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है।
• छात्र-छात्राओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है।
• कई अभिभावकों ने बच्चियों की सुरक्षा का हवाला देकर स्कूल भेजना बंद कर दिया है।

👨‍👩‍👧‍👦 अभिभावकों का दर्द

हापुड़ की एक मां ने बताया:

“हमारे गांव का स्कूल बंद हो गया है, अब 3 किमी दूर भेजना पड़ता है। बच्ची को अकेले भेजने से डर लगता है। सरकार को हमारी नहीं, सिर्फ आंकड़ों की चिंता है।”

📣 ‘आप’ का अगला कदम क्या होगा?

आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि यह सिर्फ शुरुआत है। अब:

• हर बंद स्कूल के बाहर प्रतीकात्मक शिक्षा सत्याग्रह किया जाएगा।
• जन संपर्क अभियान चलाकर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।
• विधानसभा स्तर पर जन सुनवाई और शिक्षा मार्च निकाले जाएंगे।

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📌 सरकारी कलम की राय
शिक्षा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। सरकार को चाहिए कि वह ज़मीनी हकीकत को समझे, अभिभावकों की समस्याएं सुने और शिक्षा को सुविधा नहीं, अधिकार माने।

🔔 अगर आप भी अपने क्षेत्र में किसी सरकारी स्कूल के बंद होने से प्रभावित हैं, तो हमें लिखें —
📧 contact@sarkarikalam.com

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