🗳️ पंचायत चुनाव 2026 से पहले बदलेगा नक्शा: नगरीय सीमाओं का होगा विस्तार

🗳️ पंचायत चुनाव 2026 से पहले बदलेगा नक्शा: नगरीय सीमाओं का होगा विस्तार
📅 28 जुलाई 2025 | लेखक: सरकारी कलम डेस्क
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📌 चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव 2026 से पहले नगरीय सीमाओं का विस्तार तय माना जा रहा है। इसके चलते ग्राम पंचायतों के परिसीमन और मतदाता सूची पुनरीक्षण पर फिलहाल अस्थायी रोक लग सकती है। संबंधित आदेश अगस्त के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है।

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🏘️ क्या है मामला?

• 21 मई 2025 को पंचायतीराज विभाग ने एक शासनादेश जारी कर नगर निकायों के गठन व सीमा विस्तार पर रोक लगा दी थी, ताकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समय से शुरू की जा सके।
• इसके बाद 18 जुलाई से पंचायतों के परिसीमन और 11 जुलाई से मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।
• अब नगर विकास विभाग ने मांग की है कि पहले नगरीय सीमा विस्तार के प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाए, जिससे चुनावी प्रक्रियाओं में स्पष्टता आ सके।

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🏙️ 97 नए नगर निकाय और 107 सीमाएं बढ़ेंगी

• 97 नए नगर निकायों के गठन और
• 107 नगर निकायों के सीमा विस्तार के प्रस्ताव वर्तमान में लंबित हैं।
  इन प्रस्तावों पर विचार किए बिना परिसीमन और मतदाता सूची संशोधन से प्रभावित क्षेत्रों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

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🧾 क्या कहते हैं अधिकारी?
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के अनुसार:

“पहले नगरीय विस्तार के प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद ही पंचायत चुनाव से जुड़ी शेष प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।”

इससे साफ संकेत मिलते हैं कि वर्तमान परिसीमन और मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया को फिलहाल विराम दिया जाएगा।

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📊 इस बदलाव का असर किन पर?
✅ ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित चुनाव प्रक्रिया
✅ नगरीय निकायों में निवास कर रहे नागरिक
✅ राज्य निर्वाचन आयोग की चुनाव तैयारी
✅ ग्रामीण विकास और शहरी योजनाओं की क्रियान्वयन प्रणाली

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📣 सरकारी कलम की खास टिप्पणी
राजनीतिक दृष्टि से यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव केवल सत्ता की नहीं, स्थानीय विकास की बुनियाद तय करते हैं। अगर नगरीय सीमाएं बढ़ती हैं, तो न सिर्फ जनसंख्या का अनुपात बदलेगा, बल्कि राजनीतिक समीकरणों और विकास फंड के वितरण में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है।

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🗣️ आपका क्या कहना है?
क्या आप इस प्रशासनिक बदलाव से सहमत हैं?
क्या आपकी ग्राम पंचायत या वार्ड इस प्रस्ताव से प्रभावित है?
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