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📚 आरटीई के तहत 75% बच्चों को मिला निजी स्कूलों में दाखिला — श्रावस्ती सबसे आगे, कानपुर नगर सबसे पीछे

📅 तारीख: जुलाई 2025
✍️ सरकारी कलम डेस्क

🎯 शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) क्या है?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education – RTE) 2009 में लागू हुआ था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इस अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों को 25% सीटें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं।

उत्तर प्रदेश में इस दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि देखने को मिली है — इस वर्ष 75% सीटों पर बच्चों का प्रवेश हो चुका है।

🏆 टॉप 5 जिले जहां सबसे ज़्यादा दाखिले हुए

इन जिलों में आरटीई के प्रति जागरूकता और जिला प्रशासन की तत्परता साफ दिखाई देती है।

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📉 किन जिलों में हालात खराब हैं?

कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां आरटीई के तहत बच्चों का प्रवेश राष्ट्रीय औसत से काफी कम रहा: जिला प्रवेश प्रतिशत कानपुर नगर 50% मेरठ 53% गाजियाबाद 61% कन्नौज 63%

🔍 यह दर्शाता है कि इन जिलों में या तो जागरूकता की कमी है, या फिर निजी स्कूलों की भागीदारी कम है।

👨‍🏫 कुल कितने बच्चों को सीटें मिलीं?

समग्र शिक्षा के उप निदेशक डॉ. मुकेश कुमार सिंह के अनुसार:

कुल सीटें अलॉट: 1,85,675
प्रवेश पूर्ण हुए: 1,38,331
प्रवेश प्रतिशत: लगभग 75%

डॉ. सिंह ने बताया कि यह स्थिति पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर है और आगामी सत्र के लिए अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

🏫 अगले सत्र की तैयारी अभी से

🔹 सत्र 2026-27 के लिए अभी से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
🔹 जो निजी विद्यालय RTE पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें जल्द से जल्द जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
🔹 सभी बीएसए (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी) को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि शेष बच्चों का भी शीघ्र प्रवेश हो।

🧒 “सरकारी कलम” की राय: शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागज़ पर नहीं, ज़मीन पर दिखे

✅ श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर जैसे जिले यह दिखा रहे हैं कि अगर प्रशासनिक इच्छाशक्ति हो तो आरटीई जैसे कानूनों का असर ज़मीन तक पहुँचता है।

❌ वहीं, कानपुर नगर, मेरठ, गाजियाबाद जैसे ज़िले अभी भी पीछे हैं — यह दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में भी गरीबी और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में और प्रयास ज़रूरी हैं।

📣 निष्कर्ष: अभी बहुत काम बाकी है…

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला एक क्रांतिकारी कदम है, लेकिन इसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए जरूरी है कि:

सभी जिलों में एक समान प्रयास हों।
पोर्टल और प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो।
निजी विद्यालयों की बाध्यता सुनिश्चित हो।
जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

📌 सरकार और समाज दोनों की ज़िम्मेदारी है कि हर बच्चे को स्कूल का रास्ता दिखाया जाए।

🌐 यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और इस लेख को अधिक से अधिक साझा करें।

✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम न्यूज़ डेस्क
🔗 www.sarkarikalam.com

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