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🏫 समायोजन की घोषणा कर भूल गया बेसिक शिक्षा विभाग? शिक्षकों की बढ़ती बेचैनी, पोर्टल अब तक ठप

📅 तारीख: जुलाई 2025
✍️ सरकारी कलम डेस्क

📌 पृष्ठभूमि: 10,827 परिषदीय स्कूलों के विलय के बाद हुआ था वादा

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में कम नामांकन वाले 10,827 परिषदीय स्कूलों का पेयरिंग (विलय) किया है। इस कदम के बाद यह आश्वासन दिया गया था कि शिक्षक-छात्र अनुपात को संतुलित करने के लिए जिले के अंदर ही शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा।

📢 22 जुलाई को आधिकारिक दिशा-निर्देश और समय सारिणी भी जारी की गई थी, जिससे शिक्षकों में उम्मीद जगी कि अब वे अपने ही जिले में एक व्यवस्थित तरीके से स्थानांतरित होकर कार्य कर सकेंगे।

🗓️ क्या थी घोषित समय-सारिणी?

दिनांक कार्य 23 जुलाई शिक्षक-छात्र अनुपात के अनुसार प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों की सूची ऑनलाइन अपलोड होनी थी 24 – 27 जुलाई शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर मिलना था 30 जुलाई समायोजन की प्रक्रिया पूरी हो जानी थी

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❌ हकीकत: पोर्टल पर अब तक कोई गतिविधि नहीं

👉 23 जुलाई को सूची जारी नहीं हुई।
👉 24 जुलाई को आवेदन शुरू नहीं हुआ।
👉 27 जुलाई की समय-सीमा अब बहुत निकट है — लेकिन अभी तक समायोजन की प्रक्रिया का नामोनिशान नहीं है।

👨‍🏫 शिक्षक बार-बार विभागीय वेबसाइट चेक कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। कई जिलों में शिक्षक आपसी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपनी नाराजगी जता रहे हैं और इसे सिर्फ ‘घोषणा तक सीमित ड्रामा’ कह रहे हैं।

⚙️ विभाग का क्या है जवाब?

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि:

“कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से शिक्षकों की सूची अपलोड नहीं हो सकी है। इसे जल्द से जल्द पोर्टल पर डाला जाएगा और समायोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।”

❗ लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर तारीख़ें पहले से तय थीं, तो तकनीकी तैयारियां पहले क्यों नहीं हुईं?

👨‍🏫 शिक्षक समुदाय की स्थिति

कई शिक्षक आशा लगाए बैठे हैं कि वे अपने घर के नज़दीक स्कूल में समायोजित हो सकें।
उन्हें समायोजन की प्रक्रिया में देरी से मानसिक तनाव हो रहा है।
कई जिलों में शिक्षक संघ भी इस अनदेखी को लेकर आक्रोशित हैं और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

📣 “सरकारी कलम” की अपील

👉 बेसिक शिक्षा विभाग को चाहिए कि वह:

तकनीकी गड़बड़ियों को तत्काल ठीक कर प्रक्रिया शुरू करे।
नई तिथि-सारिणी जारी कर पारदर्शिता बनाए रखे।
शिक्षकों की भावनाओं और समय दोनों का सम्मान करे।

🎯 समायोजन केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हजारों शिक्षकों की उम्मीदों से जुड़ा मुद्दा है।

📝 निष्कर्ष

“घोषणा कर भूल जाना” किसी भी प्रशासन की गंभीर विफलता मानी जाती है। शिक्षा जैसी बुनियादी ज़िम्मेदारी के मामलों में तो और भी अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। अगर समय रहते समायोजन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो यह शिक्षकों में असंतोष को और गहरा कर देगा।

📌 सरकारी कलम की टीम इस विषय पर हर अपडेट आप तक पहुँचाती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव हमें भेजें।

🌐 www.sarkarikalam.com

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