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🖤 प्रदेशभर में शिक्षामित्रों ने मनाया काला दिवस, सरकार से मांगी न्याय और सम्मान की गुहार

📍 लखनऊ/जिला मुख्यालय | 25 जुलाई 2025
रिपोर्ट: सरकारी कलम संवाददाता

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में 25 जुलाई को काला दिवस के रूप में मनाया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के बैनर तले शिक्षामित्रों ने जिला मुख्यालयों पर एकत्र होकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगों को दोहराया।

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📅 25 जुलाई: शिक्षामित्रों के संघर्ष का प्रतीक

गौरतलब है कि 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया था। तभी से हर वर्ष यह दिन शिक्षामित्रों के लिए काला दिवस बन चुका है।

इस अवसर पर शिक्षामित्रों ने मृत साथियों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों को न्याय दिलाने की मांग भी उठाई।

✊ उठाई गईं प्रमुख मांगे:

🔹 मानदेय वृद्धि – वर्तमान मानदेय को अत्यंत न्यून बताते हुए इसे सम्मानजनक वेतन के बराबर करने की मांग।
🔹 मूल विद्यालय में समायोजन – उन शिक्षामित्रों को, जिन्हें मूल विद्यालय से हटाया गया, उन्हें वापस उसी विद्यालय में तैनात करने की मांग।
🔹 महिलाओं के हित में तबादला नीति – विवाह के बाद शिक्षामित्रा को उनके ससुराल क्षेत्र के विद्यालय में समायोजित करने के शासनादेश का अनुपालन करवाने की मांग।
🔹 ईपीएफ योजना में शामिल करना – शिक्षामित्रों को पेंशन और भविष्य निधि के दायरे में लाने की अपील।
🔹 आयुष्मान भारत योजना का लाभ – स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए शिक्षामित्रों को इस योजना में शामिल करना।
🔹 मृत शिक्षामित्रों के परिवार को राहत – मृत शिक्षामित्रों के परिजनों को आर्थिक सहायता व उनके एक सदस्य को उसी पद पर नौकरी देने की मांग।
🔹 सेवामुक्त शिक्षामित्रों को सरकारी सहायता – उम्र सीमा पार कर चुके या सेवामुक्त होने वाले शिक्षामित्रों के लिए विशेष सहायता योजना लागू करने की मांग।

📣 संघ ने क्या कहा?

संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा –

“शिक्षामित्र वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी शिक्षक का दर्जा, न ही कर्मचारी जैसा हक मिला। अब समय आ गया है कि सरकार हमारे साथ न्याय करे।”

🕯️ श्रद्धांजलि और उम्मीद

इस आंदोलन के दौरान प्रदेशभर में मृत शिक्षामित्रों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। शिक्षामित्रों ने सरकार से अपील की कि वह इस विषय को संवेदनशीलता से लेते हुए जल्द ठोस निर्णय ले।

📌 सरकारी कलम की टिप्पणी:

शिक्षामित्रों का संघर्ष केवल वेतन का नहीं, सम्मान और अस्तित्व का है। शिक्षा व्यवस्था की जड़ में खड़े इन कर्मियों को यदि न्याय नहीं मिला तो यह न केवल उनके जीवन बल्कि गांव की प्राथमिक शिक्षा को भी प्रभावित करेगा।

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