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📢 अखिलेश यादव का हमला: “भाजपा कर रही है प्राथमिक शिक्षा को बर्बाद, संविधान से छीन रही शिक्षा का अधिकार”

📍 लखनऊ | 26 जुलाई 2025
रिपोर्ट: सरकारी कलम संवाददाता

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार गरीबों की बुनियादी और प्राथमिक शिक्षा को योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार को छीनने का यह सीधा षड्यंत्र है, जिससे गरीब और वंचित तबके को शिक्षा से दूर किया जा रहा है।

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🧑‍🏫 “स्कूल बंद कर रही भाजपा, संविधान को कमजोर कर रही है” – अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने शुक्रवार को एक बयान में कहा:

🗣️ “भाजपा सरकार एक के बाद एक सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, जिससे संविधान और कानून के तहत मिले शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जब स्कूल ही नहीं रहेंगे, तो गरीब, पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्ग के बच्चों का भविष्य क्या होगा?”

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📚 शिक्षा के अधिकार पर खतरा?

अखिलेश ने अपने बयान में “शिक्षा का अधिकार कानून (RTE)” का ज़िक्र करते हुए कहा कि संविधान ने हर बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक की उम्र में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी दी है, लेकिन भाजपा सरकार संस्थानों को कमजोर और बंद कर इस अधिकार को कमजोर कर रही है।

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⚠️ ‘स्कूलों को बंद करने की नीति’ पर सवाल

समाजवादी पार्टी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि भाजपा सरकार:

🔸 ग्रामीण इलाकों के स्कूलों का विलय या बंद करने की प्रक्रिया चला रही है।
🔸 निजीकरण को बढ़ावा देकर गरीबों को शिक्षा से दूर कर रही है।
🔸 शिक्षा को अधिकार नहीं, व्यापार बना रही है।
🔸 संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को सीमित कर रही है।

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🔍 क्या कहती है ज़मीनी हकीकत?

हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में कई छोटे सरकारी विद्यालयों को “कम नामांकन” के आधार पर बंद या विलीन किया गया है। वहीं शिक्षकों की भर्ती में देरी, मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों की उपेक्षा और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे मुद्दे लगातार उठते रहे हैं।

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🎓 सरकारी कलम की टिप्पणी:

जब सरकारी विद्यालय ही बंद होंगे, तो गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का एकमात्र रास्ता भी बंद हो जाएगा। अखिलेश यादव के आरोप केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि उस सामाजिक असमानता की ओर इशारा करते हैं जो शिक्षा के निजीकरण और सरकारी उपेक्षा से बढ़ रही है।

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