🏫 बिग breaking 🚨 सीतापुर स्कूल मर्जर पर हाईकोर्ट की रोक, वहीं 30,000 नई शिक्षक भर्तियों का रास्ता साफ ✍️

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🏫 सीतापुर स्कूल मर्जर पर हाईकोर्ट की रोक, वहीं 30,000 नई शिक्षक भर्तियों का रास्ता साफ ✍️

लखनऊ/सीतापुर।
उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एक ओर सीतापुर जिले में प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर (विलय) पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर एडेड माध्यमिक स्कूलों में 30,000 शिक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह घटनाक्रम न केवल शिक्षा नीति पर सवाल खड़े करता है बल्कि सरकारी स्कूलों के भविष्य और युवाओं की नौकरियों पर भी असर डाल सकता है।

🧑‍🏫 शिक्षक भर्ती : 30,000 पदों का अधियाचन तैयार, अगस्त में शुरू हो सकती है प्रक्रिया

शिक्षा निदेशालय और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की साझा बैठक में TGT के 24,000 और PGT के 6,000 पदों का अधियाचन तैयार कर लिया गया है। अब इन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर विषयवार व आरक्षणवार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, तो अगस्त माह से अधियाचन को कार्मिक विभाग की स्वीकृति मिल सकती है और इसके बाद भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

📍 गौरतलब है कि TGT-PGT-2022 की परीक्षाएं लंबे समय से टलती आ रही हैं। अब आयोग ने एक सप्ताह में TGT परीक्षा तिथि घोषित करने की बात कही है, जबकि PGT परीक्षा अगस्त अंत तक हो सकती है।

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🏚️ सीतापुर में 14 स्कूलों का विलय, हाईकोर्ट ने लगाई ब्रेक

सीतापुर जिले में जर्जर भवनों और संसाधन संकट का हवाला देते हुए 14 प्राइमरी स्कूलों का पास के विद्यालयों में विलय कर दिया गया था। इनमें से कई स्कूलों में 50 से अधिक छात्र नामांकित थे। मसलन:

कसमंडा ब्लॉक में विक्रमपुर सरैयां स्कूल को सुरैचा में विलय किया गया।
बेहटा ब्लॉक में मरसंडा-1 और 2 को मिलाकर एक विद्यालय बनाया गया।
नगर क्षेत्र में कजियारा (100 छात्र) और लोनियनपुरवा (70 छात्र) जैसे किराए पर चल रहे स्कूलों को भी बंद कर दिया गया।

💬 बेसिक शिक्षा विभाग का दावा है कि यह कदम NEP-2020 के तहत संसाधनों के साझा उपयोग और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

⚖️ हाईकोर्ट का आदेश : यथास्थिति बनी रहे

हालांकि, सीतापुर में विद्यालयों के इस विलय को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने मर्जर पर रोक लगाते हुए 21 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पेयरिंग पॉलिसी से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन अगले आदेश तक किसी भी बदलाव पर रोक लगाई गई है।

🎙️ राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भी गर्म

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा –

“प्रदेश सरकार निजी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहती है और सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। हाईकोर्ट ने सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया है। निशुल्क शिक्षा सभी का अधिकार है और कांग्रेस इसकी रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी।”

उन्होंने मांग की कि सीतापुर के फैसले को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए और सभी जिलों में मर्जर प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

🔍 सवाल खड़े करती है नीति

सरकार एक ओर NEP-2020 के नाम पर मर्जर को न्यायोचित ठहरा रही है, तो दूसरी ओर हजारों सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। शिक्षक नियुक्ति में वर्षों की देरी, परीक्षाओं का अटकाव, और अब विद्यालयों का मर्जर – यह पूरी स्थिति सरकार की “कुशल योजना बनाम जमीनी सच्चाई” पर बहस को जन्म देती है।

📢 क्या आगे शिक्षकों की भर्ती और स्कूलों का अस्तित्व एक साथ चलेगा?

भले ही शिक्षा विभाग 30,000 भर्तियों को लेकर सक्रिय हो, लेकिन जब तक प्राथमिक स्तर पर स्कूलों का अस्तित्व ही खतरे में रहेगा, तब तक गुणवत्ता और पहुंच दोनों पर सवाल उठते रहेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सशक्त करे, न कि उसे समेटे।

✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम डेस्क
📍 www.sarkarikalam.com | 📆 अपडेटेड: 25 जुलाई 2025