🏫 स्कूल विलय बना अभिशाप? बच्चों को डेढ़ किलोमीटर नहर की पगडंडी से जाना पड़ रहा है स्कूल!

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🏫 स्कूल विलय बना अभिशाप? बच्चों को डेढ़ किलोमीटर नहर की पगडंडी से जाना पड़ रहा है स्कूल!

✍️ सरकारी कलम संवाददाता | जौनपुर ज़िला रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के विलय की नीति बच्चों और अभिभावकों के लिए मुसीबत बनती जा रही है।
प्राथमिक विद्यालय तलिया रायपट्टी और चिरैंधापुर का जब से विलय क्रमशः कंपोजिट विद्यालय विनायकपुर प्रथम व प्राथमिक विद्यालय सतनापुर में किया गया है, तब से नन्हे छात्र-छात्राओं की दुश्वारियां कई गुना बढ़ गई हैं।

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🚸 नहर की पगडंडी बना स्कूल जाने का रास्ता

इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब रोज़ाना डेढ़ किलोमीटर लंबा और दुर्गम रास्ता, जो नहर की संकरी पटरी से होकर जाता है, तय करना पड़ रहा है।

➡️ इस रास्ते में फिसलन और असुरक्षा के चलते
➡️ कई छात्र स्कूल जाना छोड़ चुके हैं।
➡️ छात्र संख्या में तेज़ी से गिरावट देखने को मिल रही है।

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📉 उपस्थिति का सच

📍 प्राथमिक विद्यालय चिरैंधापुर से विलय किए गए 21 बच्चों में से मंगलवार को सिर्फ 8 छात्र ही स्कूल पहुंचे।
📍 तलिया रायपट्टी के 18 पंजीकृत छात्रों में से सिर्फ 1 बच्चा विनायकपुर विद्यालय पहुंचा — वह भी शिक्षक विवेक मणि तिवारी द्वारा मोटरसाइकिल से लाया गया।

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🧓🏻 अभिभावकों की पीड़ा

👩‍👧 पूनम, जिनकी बेटी आकांक्षा पहले चिरैंधापुर विद्यालय में पढ़ती थी, बताती हैं:

“अब स्कूल दूर है। बच्ची अकेले नहीं जा सकती। आज साइकिल बनवाई है, अब मैं खुद उसे छोड़ने जाऊंगी। गांव का स्कूल होता तो दिक्कत ही नहीं होती।”

👨‍👧‍👦 रामपलट गौतम का कहना है:

“पहले बच्चे खुद स्कूल चले जाते थे, अब रोज़ उन्हें छोड़ने और लेने जाना पड़ता है। जिनके पास कोई नहीं है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे।”

👴🏻 चंद्रहास पांडेय बताते हैं कि उनकी पौत्री आराध्या अब तक स्कूल नहीं जा पा रही है क्योंकि नहर के रास्ते से भेजना असुरक्षित है।

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📞 स्कूल प्रशासन की कोशिशें

प्राथमिक विद्यालय सतनापुर के प्रधानाध्यापक श्याम सुंदर का कहना है कि:

“हम चिरैंधापुर के बच्चों और अभिभावकों से लगातार संपर्क में हैं, लेकिन वे डर और असुविधा के कारण बच्चों को भेज नहीं पा रहे।”

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❓ सवाल उठते हैं…

• क्या बिना भौगोलिक वास्तविकता देखे विलय का निर्णय लेना तर्कसंगत था?
• क्या बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हो रहा है?
• क्या सरकार को स्थानिक परिस्थितियों के आधार पर स्कूल संचालित करने की रणनीति नहीं बनानी चाहिए?

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🔍 “सरकारी कलम” की राय

शिक्षा तक पहुंच आसान होनी चाहिए, कठिन नहीं।
स्कूलों का विलय अगर सुविधा को मुसीबत बना दे, तो नीति पर पुनर्विचार जरूरी है।
बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

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📌 क्या आपके गांव में भी ऐसा ही कोई मामला है? हमें लिखें।
सरकारी कलम हर शिक्षक, छात्र और अभिभावक की आवाज़ है।

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