🎓 अब छात्रों को मिलेंगे स्मार्ट टैबलेट, न कि स्मार्टफोन – शिक्षा को मिलेगा डिजिटल बढ़ावा!

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🎓 अब छात्रों को मिलेंगे स्मार्ट टैबलेट, न कि स्मार्टफोन – शिक्षा को मिलेगा डिजिटल बढ़ावा!

✍️ सरकारी कलम डेस्क | लखनऊ

प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत एक बड़ा और प्रभावी फैसला लिया है। अब राज्य के लाखों युवाओं को स्मार्टफोन की जगह स्मार्ट टैबलेट दिए जाएंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। साथ ही पहले से स्वीकृत 25 लाख स्मार्टफोन खरीद प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है।

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📱 ➡️ 📲 स्मार्टफोन की जगह टैबलेट क्यों?

सरकार ने यह निर्णय छात्रों को पढ़ाई के प्रति केंद्रित करने के उद्देश्य से लिया है। दरअसल:

🔹 स्मार्टफोन से युवाओं का झुकाव रील और सोशल मीडिया की ओर ज्यादा हो गया था।
🔹 टैबलेट की बड़ी स्क्रीन, बेहतर बैटरी और शैक्षिक एप्स की सपोर्ट जैसे फायदे हैं।
🔹 टैबलेट से गूगल शीट, वर्ड, पावरपॉइंट, कोडिंग, ई-लर्निंग, और ऑनलाइन क्लास में बेहतर अनुभव मिलेगा।

👉 इसका उद्देश्य है कि युवा तकनीकी रूप से सक्षम बनें और डिजिटल संसाधनों का सही उपयोग करें।

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🎯 किन युवाओं को मिलेंगे टैबलेट?

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जानकारी दी कि टैबलेट निम्न कोटि के छात्रों को दिए जाएंगे:

✅ स्नातक (Graduation)
✅ स्नातकोत्तर (Post-Graduation)
✅ डिप्लोमा कोर्स
✅ कौशल विकास प्रशिक्षण
✅ पैरामेडिकल छात्र

🎯 लाभ: युवाओं को डिजिटल एजुकेशन और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने के लिए यह एक दूरदर्शी कदम है।

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💰 कितना होगा खर्च?

पहले सरकार ने 25 लाख स्मार्टफोन के लिए ₹2493 करोड़ स्वीकृत किए थे। अब वही फंड 25 लाख टैबलेट की खरीद में उपयोग किया जाएगा।

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🏫 121 पॉलीटेक्निक संस्थानों का होगा आधुनिकीकरण, पढ़ाई होगी AI और साइबर सिक्योरिटी की

उत्तर प्रदेश सरकार अब टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (TTL) के सहयोग से 121 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों को तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) के रूप में अपग्रेड करेगी।

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🔧 क्या होंगे अपग्रेड के लाभ?

🔸 नए जमाने के कोर्स शुरू होंगे जैसे:

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
• साइबर सिक्योरिटी
• डेटा साइंस
• रोबोटिक्स
• वेब डिजाइनिंग
• इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)

🔸 अत्याधुनिक मशीनें, सॉफ्टवेयर, वर्कशॉप, लाइब्रेरी की सुविधा टाटा टेक्नोलॉजी प्रदान करेगा।

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💰 कितना होगा खर्च?

✅ प्रति संस्थान अनुमानित खर्च: ₹57 करोड़
✅ खर्च वितरण:

• TTL द्वारा 87%
• राज्य सरकार द्वारा 13%

🎯 पहले चरण में 45 पॉलीटेक्निक संस्थानों को चुना गया है।

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🌍 कौन-कौन सी कंपनियां जुड़ेंगी इस अपग्रेडेशन में?

इस योजना में 15 इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनियों का कंसोर्टियम शामिल है, जैसे:

• दसॉल्ट सिस्टम (फ्रांस) – राफेल बनाने वाली कंपनी
• डेल INC (अमेरिका)
• 3D सिस्टम्स और कई अन्य

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🔚 निष्कर्ष:

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम न केवल छात्रों को पढ़ाई की ओर केंद्रित करेगा, बल्कि उन्हें भविष्य की नौकरियों के लिए तकनीकी रूप से भी तैयार करेगा। टैबलेट के साथ डिजिटल शिक्षा और तकनीकी संस्थानों का आधुनिकीकरण, दोनों ही मिलकर प्रदेश को डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर करेंगे।

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📌 “सरकार का लक्ष्य सिर्फ डिवाइस देना नहीं, बल्कि छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।”