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🗳️ बिहार में वोटर लिस्ट की शुद्धता पर फोकस: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में रखी सफाई

✍️ सरकारी कलम ब्यूरो | नई दिल्ली

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा है कि बिहार में चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित करने की एक वैधानिक और जरूरी प्रक्रिया है। आयोग का मानना है कि इससे चुनावों की पवित्रता और जनता का भरोसा बढ़ेगा।

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🧾 क्या है SIR और क्यों जरूरी है?

• SIR यानी Special Intensive Revision एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत अपात्र वोटरों को हटाकर और पात्र नागरिकों को जोड़कर मतदाता सूची को शुद्ध किया जाता है।
• चुनाव आयोग के अनुसार, यह प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत की जा रही है।

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📜 आयोग का 88 पेज का हलफनामा — क्या-क्या कहा गया?

✅ 1. वोटर कार्ड, आधार और राशन कार्ड पर्याप्त नहीं

• आयोग ने स्पष्ट किया कि सिर्फ आधार, वोटर ID या राशन कार्ड से नागरिकता सिद्ध नहीं होती, इसलिए यह दस्तावेज वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए वैध प्रमाण नहीं माने जा सकते।
• आयोग ने बताया कि 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड पहले ही रद्द किए जा चुके हैं।

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✅ 2. सभी को बराबरी का अधिकार

• आयोग ने कहा कि किसी भी वर्ग (जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पत्रकार, खिलाड़ी, कलाकार) को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।
• किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

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✅ 3. SIR से संविधान का कोई उल्लंघन नहीं

• आयोग ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (अभिव्यक्ति की आजादी), 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) या अनुच्छेद 326 (वोटिंग का अधिकार) का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है।

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📉 किस बात पर हो रहा है विवाद?

• कुछ याचिकाओं में कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया मनमानी और भेदभावपूर्ण है और इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है।
• लेकिन आयोग का जवाब है कि यह पूरी तरह से पारदर्शी और संवैधानिक प्रक्रिया है।

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📈 अब तक क्या हुआ है बिहार में?

• 90% से ज्यादा मतदाता गणना फॉर्म भर चुके हैं।
• सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया है।
• पूरे बिहार में 1.5 लाख से अधिक BLA (Booth Level Agents) लगाए गए हैं।

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📣 सरकारी कलम की राय:

वोटर लिस्ट की शुद्धता लोकतंत्र की बुनियाद है। फर्जी वोटर या डुप्लिकेट नाम न सिर्फ चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं, बल्कि लोकतंत्र की साख को भी चोट पहुंचाते हैं। अगर चुनाव आयोग सभी वर्गों के लिए समान नियम लागू कर रहा है और प्रक्रिया पारदर्शी है, तो यह स्वागतयोग्य कदम है।

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📌 याद रखें:
वोट डालना अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में सही हो।

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