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🛑 “उपभोक्ता ही राजा है”: सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को स्पष्ट सूचना देने के निर्देश दिए

✍️ सरकारी कलम डेस्क | दिनांक: [आज की तारीख]

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि “उपभोक्ता ही राजा होता है”, और उसे इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वह कौन-सी वस्तु या सेवा खरीद रहा है, और उसे कौन बेच रहा है। यह टिप्पणी कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल व भोजनालयों में शाकाहारी भोजन को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई।

⚖️ क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

शीर्ष अदालत की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा:

“उपभोक्ता के पास यह जानने का अधिकार है कि वह जिस होटल से भोजन ले रहा है, वह पूरी तरह शाकाहारी है या सिर्फ अस्थायी तौर पर शाकाहारी बन गया है।”

पीठ ने साफ किया कि ग्राहक को यह विकल्प मिलना चाहिए कि वह किस होटल में खाना खाए — ऐसे होटल में जो साल भर शाकाहारी रहा है, या फिर ऐसे में जो सिर्फ धार्मिक यात्रा के कारण मांसाहारी से शाकाहारी बना है।

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🧾 सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है?

➡️ सभी होटल मालिकों को वैधानिक लाइसेंस और पंजीकरण के प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने होंगे।
➡️ होटल मालिकों को QR कोड, नाम और अन्य विवरण साफ-साफ दिखाने होंगे ताकि उपभोक्ता को भ्रम न हो।
➡️ कांवड़ यात्रा मार्ग पर यह नियम विशेष रूप से लागू रहेगा, ताकि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान बना रहे।

🥗 शाकाहारी बनाम मांसाहारी विवाद क्या है?

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किए थे कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर सिर्फ शाकाहारी भोजन परोसा जाए। इस पर होटल मालिकों ने आपत्ति जताई थी कि इससे उनके व्यवसायिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

याचिकाकर्ता के वकील हुजेफा अहमदी ने कहा कि भोजनालय आज अगर शाकाहारी भोजन परोस रहे हैं, तो इससे ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह जानकारी उपभोक्ता के “फैसले के अधिकार” का हिस्सा है।

👥 “उपभोक्ता को फैसला करने दिया जाए”

कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता को यह तय करने दिया जाना चाहिए कि वह कहां भोजन करना चाहता है।

“अगर कोई होटल कांवड़ यात्रा के दौरान अस्थायी रूप से शाकाहारी भोजन परोस रहा है, तो यह जानकारी देना जरूरी है।”

यह फैसला ‘उपभोक्तावादी दृष्टिकोण’ को प्राथमिकता देने वाला है और स्पष्ट करता है कि ग्राहक के पास पूरी पारदर्शिता से चुनाव करने का अधिकार है।

🧠 सरकार का पक्ष और सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि

👉 कुछ भाजपा शासित राज्यों ने पहले शाकाहारी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऐसे नियम बनाए थे, जिन्हें अदालत ने 2024 में अस्थायी रूप से रोका भी था।
👉 मगर अब कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो, उपभोक्ता की जानकारी और विकल्प को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

📌 निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ कांवड़ यात्रा या शाकाहारी भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के उपभोक्ताओं के अधिकारों की पुष्टि करता है। यह साफ संदेश देता है कि “उपभोक्ता की जानकारी और विकल्प ही लोकतंत्र की रीढ़ है।”

📢 क्या आप भी उपभोक्ता अधिकारों को लेकर जागरूक हैं? क्या आपने कभी किसी होटल या दुकान में गलत जानकारी के कारण असुविधा का सामना किया है? हमें कमेंट में बताएं।

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