📚 यूपी में मदरसों की मान्यता होगी सख्त — जमीन के मानक होंगे कड़े, पाठ्यक्रम में भी बड़े बदलाव

📚 यूपी में मदरसों की मान्यता होगी सख्त — जमीन के मानक होंगे कड़े, पाठ्यक्रम में भी बड़े बदलाव
📰 सरकारी कलम शिक्षा विशेष रिपोर्ट | 20 जुलाई 2025
✍️ रिपोर्ट: टीम सरकारी कलम

📍 उत्तर प्रदेश:
राज्य सरकार मदरसा शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अब नए मदरसों को मान्यता लेना आसान नहीं होगा।
मदरसा बोर्ड जल्द ही यूपी बोर्ड की तर्ज पर जमीन के मानकों को कड़ा करने जा रहा है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है।

Table of Contents

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🏫 दोस्तरीय सुधार की रूपरेखा

राज्य स्तर पर गठित उच्चस्तरीय कमेटी ने दो मुख्य स्तरीय सुधारों पर काम शुरू किया है:

1️⃣ मान्यता प्रणाली में सख्ती

नए मदरसों को मान्यता के लिए न्यूनतम भूखंड (जमीन) की अनिवार्यता लागू होगी।
भवन संरचना, कक्षाओं की संख्या, शौचालय, लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड जैसे भौतिक संसाधनों का मूल्यांकन अनिवार्य किया जाएगा।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य है: शिक्षा के स्तर और सुविधाओं में समानता लाना।

2️⃣ पाठ्यक्रम में आधुनिकीकरण

कक्षा 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के समान विषयों और सिलेबस को लागू किया जाएगा।
धार्मिक विषयों — धर्मशास्त्र, अरबी और फारसी के साथ-साथ अब पढ़ाए जाएंगे:
- गणित
- विज्ञान
- सामाजिक विज्ञान
- हिंदी
- अंग्रेजी
इन विषयों का नया पाठ्यक्रम तैयार कर लागू किया जाएगा।

🧑‍🏫 क्या है सरकार की मंशा?

“मदरसों के छात्र भी अन्य छात्रों की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकें, रोजगार के अवसरों तक पहुंच बना सकें और देश की मुख्यधारा से जुड़ें।”

राज्य सरकार का मानना है कि धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा का संतुलन ही सशक्त भारत का आधार है।

🧩 क्या बदलने जा रहा है?

वर्तमान स्थिति प्रस्तावित सुधार लचीली मान्यता प्रक्रिया जमीन और संसाधनों के कठोर मानक धार्मिक विषयों पर केंद्रित धार्मिक + आधुनिक विषयों का संतुलन पारंपरिक सिलेबस यूपी बोर्ड के अनुरूप अद्यतन पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली में भिन्नता समरूप परीक्षा मानक लागू करने की दिशा में

📣 सरकारी कलम की निष्पक्ष टिप्पणी:

“मदरसों का आधुनिकीकरण केवल शिक्षा सुधार नहीं, यह सामाजिक समावेशन की दिशा में एक मजबूत कदम है।
लेकिन सुधारों को लागू करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि संस्थानों की पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान बना रहे।”

🔜 आगे क्या?

उच्चस्तरीय समिति जल्द ही अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।
रिपोर्ट के आधार पर नई मान्यता प्रणाली और पाठ्यक्रम को लागू करने की अधिसूचना जारी की जाएगी।
पहले से मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए संक्रमण काल में चरणबद्ध व्यवस्था लागू हो सकती है।

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