📚 यूपी में प्राथमिक स्कूलों के विलय पर फिर बहस तेज — हाईकोर्ट की खंडपीठ 22 जुलाई को करेगी सुनवाई

📚 यूपी में प्राथमिक स्कूलों के विलय पर फिर बहस तेज — हाईकोर्ट की खंडपीठ 22 जुलाई को करेगी सुनवाई
📰 सरकारी कलम न्याय विशेष रिपोर्ट | 20 जुलाई 2025
✍️ रिपोर्ट: टीम सरकारी कलम

📍 लखनऊ (उत्तर प्रदेश):
प्रदेश में चल रहे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय के सरकारी फैसले को लेकर अब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की खंडपीठ तक पहुंच गया है।
एकल पीठ द्वारा विलय को वैध ठहराने के फैसले को छात्रों के अभिभावकों ने विशेष अपील के ज़रिये चुनौती दी है।

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⚖️ 22 जुलाई को खंडपीठ में अहम सुनवाई

मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और
न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ
अब इस मामले पर 22 जुलाई 2025 को सुनवाई करेगी।

📂 क्या है मामला?

राज्य सरकार ने कम छात्रसंख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों का विलय करने का आदेश जारी किया था।
इसे लेकर दो याचिकाएं दायर हुई थीं जिनमें इस फैसले को शिक्षा विरोधी और असंवेदनशील बताया गया था।
परंतु 7 जुलाई को जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि
👉 यह सरकार की नीति है
👉 इसमें कोई संवैधानिक या कानूनी अड़चन नहीं है
इससे सरकार को बड़ी राहत मिली थी।

🧑‍⚖️ अब क्या हुआ?

अब इस एकल पीठ के फैसले को

पहली विशेष अपील 5 छात्रों द्वारा
दूसरी विशेष अपील 17 छात्रों द्वारा
अपने अभिभावकों के माध्यम से खंडपीठ में चुनौती दी गई है।

वकील गौरव मेहरोत्रा के अनुसार,

“हमने आग्रह किया है कि 7 जुलाई के फैसले को रद्द किया जाए क्योंकि इससे बच्चों के शिक्षा के अधिकार और सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।”

🔍 पिछली याचिका का क्या हुआ था?

10 जुलाई को खंडपीठ ने एक जनहित याचिका भी खारिज कर दी थी।
लेकिन यह नई अपीलें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित छात्रों की ओर से दाखिल की गई हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।

📌 सरकारी कलम की निष्पक्ष टिप्पणी:

“प्राथमिक विद्यालय केवल शिक्षा केंद्र नहीं होते, बल्कि वे ग्राम्य समाज की आत्मा होते हैं।
स्कूलों का एकीकरण यदि आवश्यक भी हो, तो उसमें जनसंवाद, पारदर्शिता और स्थानिक परिस्थितियों की समझ जरूरी है।”

❓ अब आगे क्या?

22 जुलाई को खंडपीठ यह तय करेगी कि
क्या एकल पीठ के फैसले में कानूनी त्रुटि थी
या सरकार की नीति संवैधानिक रूप से वैध है।

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