🏛️ संसद के मानसून सत्र में पेश होंगे आठ नए विधेयक, फोकस में ‘आयकर विधेयक 2025’

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🏛️ संसद के मानसून सत्र में पेश होंगे आठ नए विधेयक, फोकस में ‘आयकर विधेयक 2025’

नई दिल्ली।
संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और यह लगभग एक महीने तक चलेगा, जिसमें केंद्र सरकार 8 नए विधेयक पेश करने जा रही है। इन विधेयकों में सबसे ज्यादा चर्चा आयकर विधेयक 2025 को लेकर है, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा।

इस विधेयक को लेकर सरकार का दावा है कि यह कानून को सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके साथ ही संसद में कुछ अन्य लंबित विधेयकों पर भी बहस और मंजूरी की प्रक्रिया होगी।

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💼 ‘आयकर विधेयक 2025’ के प्रमुख बिंदु:

• ‘पिछले वर्ष’ और ‘आकलन वर्ष’ की अवधारणा खत्म, अब सिर्फ ‘कर वर्ष’ ही मान्य होगा।
• धाराओं की संख्या घटाकर 536 की गई (पहले 819 थी)।
• विधेयक का आकार आधा कर दिया गया — अब केवल 2.6 लाख शब्द (पहले 5.12 लाख)।
• 1200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटाए गए।
• 47 अध्याय घटाकर 23 किए गए, जिससे करदाता और पेशेवर दोनों को समझने में आसानी होगी।
• छूट, TDS और TCS के प्रावधानों को सारणीबद्ध कर दिया गया है।
• गैर-लाभकारी संगठनों के लिए विशेष अध्याय सरल भाषा में तैयार किया गया है।

यह विधेयक बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में गठित 31 सदस्यीय प्रवर समिति की समीक्षा और 285 संशोधनों के साथ लोकसभा में पेश किया जाएगा।

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📜 मानसून सत्र में जिन अन्य विधेयकों पर चर्चा संभावित:

1. मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025
2. जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2025 – कारोबारी सुगमता और नियामकीय बोझ घटाने के लिए
3. भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025
4. कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2025
5. भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष संरक्षण विधेयक 2025
6. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2025
7. राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025
8. नेशनल एंटी-डोपिंग संशोधन विधेयक 2025

इसके अलावा, गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व, और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन विस्तार से जुड़े विषय भी सदन में उठाए जाएंगे।

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🧾 राजनीतिक हलचल:

🗣️ आप नेता संजय सिंह बोले – “हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं”

AAP सांसद संजय सिंह ने सर्वदलीय बैठक में स्पष्ट किया कि आप अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और विधानसभा चुनावों में पार्टी अपने दम पर उतर रही है। साथ ही उन्होंने बैठक में बिहार के एसआईआर मुद्दे और आतंकवाद से जुड़े हालिया हमलों पर भी चर्चा की मांग की।

🎙️ विपक्ष की मांग – प्रधानमंत्री दें जवाब

• माकपा के जॉन ब्रिटास और एनसीपी-शरद गुट की सुप्रिया सुले ने मांग की कि प्रधानमंत्री पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, और बिहार के एसआईआर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संसद में बयान दें।
• जदयू ने एसआईआर का समर्थन करते हुए कहा कि इससे जनता को कोई असुविधा नहीं है।

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🔍 विशेष टिप्पणी:

“नया आयकर विधेयक केवल करदाताओं के लिए ही नहीं, बल्कि शासन और न्यायिक व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी सुधारात्मक पहल है।”
— कर विशेषज्ञ, दिल्ली

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📌 निष्कर्ष:

मानसून सत्र में सरकार की प्राथमिकता जहां कर सुधारों और कारोबारी सुगमता पर है, वहीं विपक्ष की नजरें राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर हैं। ऐसे में यह सत्र राजनीतिक और विधायी दोनों स्तरों पर अहम साबित हो सकता है।

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