🏫 स्कूलों की सुरक्षा पर अब सरकार का फोकस

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की छतों के ऊपर से गुजर रही
हाईटेंशन एवं एलटी (लो टेंशन) लाइनों को हटाया जाएगा। यह कदम विद्युत विभाग के सहयोग से उठाया जा रहा है,
ताकि बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

👨‍🏫 ज़िलों में बनेगी कमेटी, कार्यवाही होगी तेज़

शासन ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे कमेटी का गठन कर विद्यालयों की पहचान करें, जिन पर बिजली की लाइनें गुजर रही हैं।
इन विद्यालयों की सूची बनाकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस परियोजना के लिए ₹80 करोड़ का बजट भी आवंटित किया गया है, ताकि इसे प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

⚙️ बिजली विभाग की जिम्मेदारी तय

पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशिष कुमार गोयल ने बताया कि संबंधित मंडल, उपखंड, विभाग और निगम स्तर पर
अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया में ट्रांसफॉर्मर, पोल, केबल, एलटी व डीटी लाइनें आदि को स्थानांतरित किया जाएगा।

🔍 स्कूलों का होगा सघन निरीक्षण

राज्य परियोजना निदेशक ने स्पष्ट किया है कि हर जिले में ऐसे विद्यालयों की सूची बनाई जाएगी,
जिन पर विद्युत लाइनें गुजर रही हैं। यह कार्य भौतिक निरीक्षण से किया जाएगा, और सिर्फ कागजी सर्वे नहीं किया जाएगा।

📝 निष्कर्ष: सुरक्षित स्कूल, उज्जवल भविष्य

बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार का यह कदम प्रशंसनीय है। हाईटेंशन लाइन हटने से जहां
दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा, वहीं अभिभावकों की चिंता भी दूर होगी।
उम्मीद की जा रही है कि इस अभियान को तेजी से लागू कर सभी विद्यालयों को सुरक्षित बनाया जाएगा।