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🏫 विद्यालय विलय पर पुनर्विचार: देवरिया में 30 परिषदीय स्कूलों का विलय आदेश निरस्त, शिक्षक संगठन ने जताई राहत

🖊️ रिपोर्ट: सरकारी कलम ब्यूरो
📍 स्थान: देवरिया, उत्तर प्रदेश

🔁 विलय नीति में बदलाव: ज़मीन से जुड़ा निर्णय

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने पर स्कूलों का आपसी विलय (पेयरिंग) किया गया था। हालांकि, स्थानीय जरूरतों, दूरी की समस्याओं, और छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब इस नीति में संशोधन किया जा रहा है।

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देवरिया ज़िले में 30 विद्यालयों का विलय निरस्त कर दिया गया है।
यह निर्णय बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, शालिनी श्रीवास्तव के निर्देश पर लिया गया है।

📌 पृष्ठभूमि: क्यों हुआ था विलय?

पहले 244 स्कूलों का विलय जिलाधिकारी के अनुमोदन पर किया गया था।
मकसद: कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को पास के विद्यालयों में समाहित करना।
परंतु, विद्यालयों के बीच की दूरी, नामांकन में वृद्धि, और स्थानीय परिस्थितियां इस नीति के आड़े आ रही थीं।

📣 अभिभावकों और शिक्षकों का संघर्ष रंग लाया

कई अभिभावकों ने स्कूलों की दूरी अधिक होने का हवाला देकर विरोध किया।
कई छात्रों के लिए स्कूल जाना जोखिम और असुविधा भरा हो गया था।
खंड शिक्षा अधिकारियों ने ज़मीनी समस्याएं देखते हुए विलय निरस्त करने की संस्तुति भेजी।
जिलाधिकारी की अनुमति के बाद यह बदलाव लागू हुआ।

🧑‍🏫 शिक्षक संगठन ने कहा – “संघर्ष की जीत”

प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा:

“यह शिक्षकों और अभिभावकों के संघर्ष की जीत है। यह एक अच्छी शुरुआत है, और ऐसे निर्णय पूरे प्रदेश में लागू किए जाने चाहिए।”

📍 “सरकारी कलम” का विश्लेषण:

✅ सकारात्मक पहल: प्रशासन ने ज़मीनी वास्तविकताओं को समझते हुए नीति में लचीलापन दिखाया है।
✅ शिक्षकों की भूमिका: स्थानीय स्तर पर शिक्षकों द्वारा की गई आपत्तियों को गंभीरता से सुना गया, जो स्वागतयोग्य है।
✅ आवश्यकता: आगे भी यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई निर्णय केवल आंकड़ों पर नहीं, बल्कि मानवीय पहलुओं पर आधारित हो।

📢 आगे की प्रक्रिया:

बेसिक शिक्षा विभाग ने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस निरस्तीकरण से संबंधित अन्य प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण करें, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए।

✍️ “सरकारी कलम” मांग करता है कि ऐसे ही शिक्षकों और अभिभावकों की आवाज़ सुनकर नीतियां बनाई जाएं — क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जमीन से जुड़कर ही मजबूत होती है।

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