📰 2300 स्पेशल टीचरों की होगी दो चरणों में जांच – सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सख्ती शुरू
📍 सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट
📅 18 जुलाई 2025
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📌 अयोग्य स्पेशल टीचरों की भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट सख्त — दो स्तर की जांच और पात्रता परीक्षा अनिवार्य
उत्तर प्रदेश के 2300 स्पेशल (विशेष) टीचरों की नियुक्तियों को लेकर गंभीर अनियमितताओं की शिकायतों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दो चरणों में जांच और पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है और अब पूरे प्रदेश में विशेष शिक्षकों की पुन: जांच और मूल्यांकन का अभियान चलेगा।
🧪 दो चरणों की होगी जांच प्रक्रिया:
🔹 प्रथम चरण (जनपदीय जांच):
- जिलाधिकारी (DM) व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) की टीम
- हर एक स्पेशल टीचर की जांच इन बिंदुओं पर करेगी:
- शैक्षणिक योग्यता
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
- नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता
- दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने की दक्षता
🔹 द्वितीय चरण (राज्य स्तरीय जांच):
- बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी शिक्षकों का राज्य स्तर पर सत्यापन
- एनसीटीई (NCTE) द्वारा “विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET)” का आयोजन
📝 पात्रता परीक्षा से जुड़े प्रमुख बिंदु:
✔️ हर साल दो बार Special TET का आयोजन किया जाएगा
✔️ भाग लेने की आयुसीमा 60 वर्ष तक रखी गई है, जो शायद देश में पहली बार हो रहा है
✔️ परीक्षा से शिक्षकों की वास्तविक दक्षता सामने लाई जाएगी
✔️ योग्य व प्रशिक्षित विशेष शिक्षक ही भविष्य में सेवा में रह सकेंगे
⚖️ सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप क्यों?
- पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान बड़े पैमाने पर अयोग्य स्पेशल टीचरों की नियुक्ति की गई थी
- भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की भारी कमी, फर्जी डिग्री, बिना प्रशिक्षण नियुक्ति जैसी शिकायतें
- कई वर्षों तक बेसिक शिक्षा विभाग ने मामले को दबाने की कोशिश की
- अखबार ‘हिन्दुस्तान’ की खोजी रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया
- रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अब कार्रवाई का रास्ता साफ
🖊️ सरकारी कलम की टिप्पणी
➡️ यह कदम उन दिव्यांग बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है, जिन्हें प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है।
➡️ एक बार फिर यह साबित हुआ है कि न्यायपालिका और मीडिया की सजगता से प्रशासनिक गड़बड़ियों पर लगाम लगाई जा सकती है।
➡️ सरकार को अब चाहिए कि दोषी अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाए और योग्य विशेष शिक्षकों को सम्मान और सुरक्षा दी जाए।
📢 क्या आप एक स्पेशल टीचर हैं या आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी है? हमें जरूर बताएं – आपकी पहचान सुरक्षित रखी जाएगी।
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