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🧾 पुरानी पेंशन आदेश की अनदेखी पर हाई कोर्ट सख्त, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को चेतावनी

📍 प्रयागराज | संवाददाता – सरकारी कलम

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) के संबंध में दिए गए अपने 19 नवंबर 2024 के आदेश के अनुपालन न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि या तो आदेश के अनुपालन की शपथपत्र के साथ पुष्टि करें अथवा 4 सितंबर 2025 को स्वयं कोर्ट में उपस्थित हों।

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⚖️ मामला क्या है?

• यह निर्देश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने रमेश चंद्र एवं 36 अन्य कर्मचारियों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
• याचिका में आरोप लगाया गया है कि 19 नवंबर 2024 को अदालत ने जो आदेश पारित किया था, उसकी जानबूझकर अनदेखी की गई है।

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🧑‍⚖️ कोर्ट की सख्त टिप्पणी:

“यदि न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देना होगा।”

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🧾 आदेश का संदर्भ

19 नवंबर 2024 के आदेश में संभवतः याचियों के पुरानी पेंशन योजना से जुड़ने या लाभ दिए जाने संबंधी निर्देश दिए गए थे। लेकिन इस आदेश पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है।

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🗣️ सरकारी कलम की राय:

यह आदेश प्रदेश के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन से जुड़े संघर्ष को मजबूती देता है। यदि अदालतें समयबद्ध अनुपालन पर अड़ी रहेंगी, तो यह सरकारी जवाबदेही और कर्मचारी हितों की दिशा में बड़ा संकेत हो सकता है।

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