🔴 किशोरी सुरक्षा योजना में भारी लापरवाही: राजधानी की बेटियां सेनेटरी पैड से वंचित, संक्रमण का खतरा बढ़ा!

✍️ विशेष रिपोर्ट | सरकारी कलम
📍 स्थान: लखनऊ | योजना: किशोरी सुरक्षा योजना

Table of Contents

🚨 कहने को योजना ‘सुरक्षा’ की, लेकिन हकीकत में उपेक्षा!

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कई सरकारी स्कूलों में किशोरी सुरक्षा योजना के अंतर्गत छात्राओं को निशुल्क सेनेटरी पैड मिल ही नहीं रहे हैं। कुछ स्कूलों में साल में एक बार, कहीं दो बार, तो कहीं 2025 में अब तक एक भी वितरण नहीं हुआ। हालात इतने खराब हैं कि स्कूलों के पास वितरण का कोई स्पष्ट डाटा भी नहीं है।

📊 जमीनी हकीकत – स्कूल दर स्कूल

📌 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जियामऊ
➤ साल में सिर्फ एक बार तीन-चार पैकेट मिलते हैं।
➤ अगर वितरण के दिन अनुपस्थित रहीं, तो फिर नहीं मिलता।
➤ प्रधानाचार्य के पास कोई पुख्ता डाटा नहीं।

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📌 उच्च प्राथमिक विद्यालय, जियामऊ
➤ 2024 में तीन पैकेट मिले थे, 2025 में अभी तक एक भी नहीं।
➤ प्रधानाध्यापक ने जवाब देने से इनकार किया।

📌 उच्च प्राथमिक विद्यालय, मुकारिम नगर (डालीगंज)
➤ साल में सिर्फ एक बार चार-पांच पैकेट दिए गए।
➤ छात्राएं आज भी कपड़ा इस्तेमाल करने को मजबूर।

📌 राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, छोटी जुबली
➤ 2024 में चार पैकेट दिए, 2025 में एक भी नहीं।
➤ जो छात्राएं उस दिन नहीं आईं, उन्हें बाद में कुछ नहीं दिया गया।

❗ गंभीर समस्याएं

⚠️ महिलाओं की सेहत से खिलवाड़:

मजबूरी में पुराने कपड़े इस्तेमाल करने से छात्राएं हो रहीं संक्रमण की शिकार।
डॉक्टरों के अनुसार इससे फंगल इन्फेक्शन, यूटीआई और यहां तक कि सर्वाइकल कैंसर तक का खतरा।

⚠️ गुणवत्ता पर भी सवाल:

सरकारी पैड बेहद पतले और छोटे – असुविधाजनक और असुरक्षित।
छात्राएं मजबूर होकर बाजार से पैड खरीदती हैं, जो गरीब परिवारों के लिए संभव नहीं।

⚠️ संवेदनशीलता का अभाव:

पुरुष शिक्षक बात करने से कतराते हैं या विषय से बचते हैं।
यह एक स्वास्थ्य और गरिमा का मुद्दा है, न कि केवल “महिलाओं का मामला”।

🧾 क्या कहता है स्वास्थ्य विभाग?

“हमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं मिली है कि साल में 12 पैकेट देना अनिवार्य है। हम बजट के अनुसार पैड भेजते हैं।”
— एनबी सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी

“कपड़ा इस्तेमाल करने से यूटीआई, पीआईडी, फंगल इंफेक्शन और कैंसर का खतरा रहता है।”
— डॉ. प्रियंका यादव, प्रभारी सीएचसी सिल्वर जुबली

🧕 “सरकारी कलम” की राय:

सरकार और अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि सेनेटरी पैड कोई विलासिता नहीं, ज़रूरत है। एक तरफ़ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी ओर किशोरियों की मूलभूत जरूरतों की भी अनदेखी करते हैं।

यह स्वास्थ्य, गरिमा और आत्मविश्वास का प्रश्न है। योजना को डिजिटल ट्रैकिंग, मासिक रिपोर्टिंग और गुणवत्ता मानक से जोड़ा जाए। साथ ही, पुरुष प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को भी संवेदनशीलता के साथ जागरूक किया जाए।

✅ हमारी मांगें:

🎯 हर छात्रा को साल में 12 पैकेट सेनेटरी पैड अनिवार्य रूप से दिए जाएं।
📲 डिजिटल वितरण रजिस्टर रखा जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
🧪 पैड की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी टेस्टिंग अनिवार्य हो।
🧑‍🏫 शिक्षकों को माहवारी स्वास्थ्य पर संवेदनशीलता प्रशिक्षण दिया जाए।
🏥 स्कूलों में नियमित रूप से स्वास्थ्य और माहवारी जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएं।

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📌 सरकारी योजनाओं की सच्चाई जानने के लिए पढ़ते रहिए:
👉 www.sarkarikalam.com