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🗳️ पंचायत चुनाव 2025: वार्डों का नया परिसीमन 18 जुलाई से शुरू, जानिए पूरा कार्यक्रम

📅 लखनऊ | 3 जुलाई 2025
✍️ सरकारी कलम संवाददाता

उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के परिसीमन की औपचारिक प्रक्रिया 18 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रही है। पंचायतीराज विभाग ने इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के वार्डों की संख्या, सीमा और जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन किया जाएगा।

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📌 मुख्य बिंदु:

🔹 18 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगा परिसीमन कार्यक्रम
🔹 4608 वार्ड घटेंगे, अब ग्राम पंचायतों में वार्डों की संख्या लगभग 7.27 लाख होगी
🔹 एक परिवार एक ही वार्ड में रखने का होगा विशेष ध्यान
🔹 जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी आपत्तियों की सुनवाई
🔹 14 अगस्त से बीएलओ करेंगे घर-घर जाकर गणना कार्य

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📆 परिसीमन की महत्वपूर्ण तिथियां:

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🧮 वार्ड निर्धारण का मानक:

👉 राज्य सरकार ने जनसंख्या के आधार पर वार्डों का निर्धारण इस प्रकार किया है:

• 1000 तक जनसंख्या: 9 वार्ड
• 1001 – 2000 जनसंख्या: 11 वार्ड
• 2001 – 3000 जनसंख्या: 13 वार्ड
• 3001 से अधिक: 15 वार्ड

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📉 क्या घट रहा है?

• ✅ 504 ग्राम पंचायतें कम हो गईं, अब कुल संख्या 57695
• ✅ ग्राम पंचायत वार्ड – वर्तमान में 731811, घटकर होंगे लगभग 727203
• ✅ क्षेत्र पंचायत वार्ड – वर्तमान: 75855, लगभग 250 कम होंगे
• ✅ जिला पंचायत वार्ड – वर्तमान: 3051, घट सकते हैं 12

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🏠 परिवार का वार्ड एक रखने पर ज़ोर

परिसीमन करते समय विशेष ध्यान दिया जाएगा कि एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग वार्डों में न बँटें। इसके लिए पंचायत स्तर पर स्थानीय समीक्षकों की सहायता से मैपिंग की जाएगी।

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📣 आपत्तियों के लिए खुला मंच

जिन लोगों को वार्डों के पुनर्गठन पर आपत्ति है, वे निर्धारित तिथियों में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन आपत्तियों पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति न्यायिक रूप से सुनवाई करेगी।

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📊 मतदाता सूची पुनरीक्षण भी साथ-साथ

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 18 जुलाई से मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।
📌 14 अगस्त से बीएलओ (BLO) घर-घर जाकर नए मतदाताओं की गणना और संशोधन का काम करेंगे।

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📌 सरकारी कलम की टिप्पणी:

“ग्राम पंचायतों में वार्डों के नए परिसीमन से कुछ क्षेत्रों में सत्ता समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में ग्रामीण जनता और जन प्रतिनिधियों की भागीदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बेहद जरूरी है।”

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