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📰 OPS, NPS और UPS: कर्मचारियों के साथ छल या बदलाव का नाम? | सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट

📅 लेख: सरकारी कलम टीम |  | दृष्टिकोण: कर्मचारियों के हित में

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🔍 भूमिका:

सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को हटाकर नई पेंशन योजना (NPS) लागू की थी, और अब एक नया जाल बुना है — Unified Pension Scheme (UPS)।
आख़िर सरकार चाहती क्या है? क्या ये वाकई सुधार है या कर्मचारियों को उलझाने की साजिश?
आइए समझते हैं बिना किसी सरकारी पर्दे के।

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🧓 OPS – पुरानी पेंशन योजना: जो वास्तव में “पेंशन” थी

✅ क्या मिलता था:

• रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन, जो आखिरी तनख्वाह का 50% या उससे ज्यादा होती थी
• पेंशन में DA (महंगाई भत्ता) भी मिलता था यानी हर 6 महीने बढ़ोत्तरी
• कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं, सिर्फ सेवा

📌 कर्मचारी निश्चिंत थे, भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित थी।

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💼 NPS – नई पेंशन योजना: नाम में “पेंशन”, काम में “रिस्क”

❌ क्या बदला:

• अब पेंशन के लिए कर्मचारी को अपनी सैलरी का 10% देना पड़ता है
• सरकार अपनी ओर से 14% देती है
• पूरा पैसा शेयर बाजार / म्यूचुअल फंड में जाता है
• रिटायरमेंट पर जो पैसा जमा हुआ, उसमें से:
  • 60% निकाल सकते हैं
  • 40% से अनिवार्य रूप से पेंशन योजना (annuity) खरीदनी होती है

⚠️ क्या दिक्कत है:

• पेंशन गारंटी नहीं है
• रिटर्न मार्केट पर निर्भर, जोखिम है
• महंगाई से सुरक्षा नहीं
• पेंशन बहुत कम, और DA नहीं मिलता

➡️ यानी भविष्य की सुरक्षा की जगह “अस्थिरता” का ट्रैक बना दिया गया।

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🌀 UPS – Unified Pension Scheme: नया जाल या पुराना धोखा नए पैकेज में?

सरकार का दावा:

• OPS और NPS का “बेस्ट मिक्स”
• कर्मचारियों को स्थायित्व और वित्तीय संतुलन दोनों मिलेगा

वास्तविकता:

• UPS में भी योगदान आधारित प्रणाली है (यानि पैसा कटेगा)
• OPS जैसा कोई पेंशन गारंटी फॉर्मूला तय नहीं किया गया
• DA या महंगाई भत्ते पर कोई स्पष्टता नहीं
• अभी तक कोई स्पष्ट गज़ट या कानून नहीं, सिर्फ प्रस्ताव

➡️ यानी नाम Unified है, पर योजना Unclear है।

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📊 तीनों योजनाओं की तुलना (सटीक और साफ):

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🔥 कर्मचारी संगठनों का कहना है:

“OPS हमें भविष्य की गारंटी देता था, NPS ने वो छीन लिया। अब UPS नाम की नई पैकिंग में वही पुरानी असुरक्षा परोसी जा रही है।”

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✍️ सरकारी कलम की खरी बात:

“OPS में सम्मान था, NPS में योगदान है, UPS में भ्रम है। सरकार सुधार नहीं कर रही, बल्कि कर्मचारियों को योजनाओं के जाल में फंसा रही है।”

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🔚 निष्कर्ष:

• अगर सरकार वाकई कर्मचारियों का भला चाहती है, तो OPS की सीधी बहाली ही एकमात्र रास्ता है।
• UPS और NPS जैसी योजनाएं भविष्य की कोई ठोस गारंटी नहीं देतीं।
• कर्मचारियों को भ्रमित करने की बजाय, उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक पेंशन दी जानी चाहिए — क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी सेवा राष्ट्र निर्माण में दी है।

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💬 आपकी राय?

क्या आप UPS को स्वीकार करते हैं या OPS की बहाली चाहते हैं?
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