🛑 यूपी में सरकारी स्कूल मर्जर पर सुप्रीम कोर्ट की नजर – बच्चों के अधिकारों पर सवाल, प्रियंका गांधी ने भी उठाई आवाज़

🛑 यूपी में सरकारी स्कूल मर्जर पर सुप्रीम कोर्ट की नजर – बच्चों के अधिकारों पर सवाल, प्रियंका गांधी ने भी उठाई आवाज़
✍️ सरकारी कलम रिपोर्ट | 3 जुलाई 2025

📌 राज्य सरकार के करीब 5000 स्कूलों को मर्ज करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की सहमति दे दी है।
हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है, लेकिन यदि इससे बच्चों की शिक्षा और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो हम इसकी जांच के लिए तैयार हैं।

Table of Contents

🧑‍⚖️ क्या है पूरा मामला?

🔹 16 जून 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर छोटे नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों को नजदीकी बड़े स्कूलों में मर्ज करने का फैसला लिया।
🔹 याचिकाकर्ता तैय्यब खान सलमानी ने इस फैसले को मनमाना, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) का उल्लंघन बताया।
🔹 अधिवक्ता प्रदीप यादव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यदि फैसले पर रोक नहीं लगी तो हजारों छोटे बच्चे विशेष रूप से लड़कियां, शिक्षा से वंचित हो जाएंगी।

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⚖️ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी:

👨‍⚖️ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,

“यह नीतिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन अगर सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं तो हम इस पर विचार करेंगे।”

❌ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

🧾 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को बिना गहन समीक्षा किए याचिका को खारिज कर दिया था।
अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने का फैसला किया है और इस हफ्ते मामले की सुनवाई संभावित है।

🧕 प्रियंका गांधी का हमला

📣 कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर करारा हमला बोला:

“छोटे बच्चों, खासकर लड़कियों को दूर के स्कूल भेजना, शिक्षा से वंचित करने के समान है। भाजपा सरकार का फैसला शिक्षा के अधिकार अधिनियम के खिलाफ है।”

🔹 उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने जब RTE कानून (2009) लाया था, तो हर गांव में स्कूल खोले गए थे।
🔹 प्रियंका ने एक्स (Twitter) पर सरकार से स्कूल मर्जर आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की।

❓ विवाद का कारण क्या है?

🔻 जिन स्कूलों में 30-40 या उससे कम बच्चे हैं, उन्हें मर्ज किया जा रहा है।
🔻 इससे कई गांवों में बच्चों को 2-3 किलोमीटर दूर पैदल स्कूल जाना पड़ रहा है।
🔻 दिव्यांग बच्चे, गरीब परिवार, लड़कियां और ग्रामीण क्षेत्र के नौनिहाल सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
🔻 कई मामलों में बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, जैसा कि मलिहाबाद, काकोरी और कैसरगंज जैसे क्षेत्रों से सामने आया।

📢 सरकारी कलम की टिप्पणी:

“नीति बनाते समय ज़मीनी सच्चाई और सामाजिक संवेदनशीलता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। शिक्षा केवल संख्या या संसाधनों का खेल नहीं है, यह बच्चों के भविष्य, उनके हक और उनकी पहुंच का विषय है।”

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