🛑 सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे 10,827 सरकारी स्कूलों के विलय का मामला — शिक्षा के अधिकार पर बड़ा सवाल

🛑 सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे 10,827 सरकारी स्कूलों के विलय का मामला — शिक्षा के अधिकार पर बड़ा सवाल
✍️ सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट

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📌 क्या शिक्षा सुधार के नाम पर बच्चों की पढ़ाई और अधिकारों की बलि दी जा रही है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम छात्रों वाले 10,827 प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर पास के स्कूलों में विलय (मर्ज) करने के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

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⚖️ क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल हैं, ने इस सप्ताह मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी है।

🗣️ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा:

“यह नीतिगत फैसला हो सकता है, लेकिन अगर सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो हम इस पर सुनवाई करेंगे।”

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🚫 हाईकोर्ट ने की थी याचिका खारिज

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें राज्य सरकार के इस फैसले को मनमाना और असंवैधानिक बताया गया था।

👉 याचिकाकर्ता तैय्यब खान सलमानी की ओर से पेश अधिवक्ता प्रदीप यादव ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की अपील की थी।

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📉 विवादित फैसला: 10,827 स्कूल होंगे बंद

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 1.3 लाख प्राथमिक विद्यालयों में से कम छात्रों वाले 10,827 स्कूलों का दूसरे स्कूलों में विलय करने की योजना बनाई है।
इसका उद्देश्य संसाधनों का केंद्रीकरण और गुणवत्ता सुधार बताया गया है।

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🚶‍♂️ बच्चों पर सीधा असर: शिक्षा से दूरी

याचिकाकर्ताओं का दावा है:

🔴 बच्चों को अब 1 किमी या उससे अधिक दूर के स्कूलों में जाना पड़ेगा।
🔴 यह संविधान के अनुच्छेद 21A और बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 का सीधा उल्लंघन है।
🔴 गरीब और ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई में बाधा आएगी, विशेषकर बालिकाओं की।

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🗣️ “नीति नहीं, बच्चों की असली ज़मीनी हकीकत देखिए”

शिक्षा विशेषज्ञों और शिक्षक संगठनों का कहना है:

“सरकार की मंशा संसाधनों को बेहतर करने की हो सकती है, लेकिन बिना वैकल्पिक व्यवस्था के स्कूलों को बंद करना शिक्षा के अधिकार का हनन है।”

👧 बालिकाएं, दिव्यांग छात्र और छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है।

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📢 सरकारी कलम की राय:

✅ यदि स्कूलों का विलय करना ही है, तो पहले सुनिश्चित किया जाए कि:

• 🚍 बच्चों को नि:शुल्क परिवहन सुविधा मिले
• 🏫 विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक, संसाधन और स्थान हों
• 👨‍👩‍👧‍👦 अभिभावकों की सहमति और सहभागिता ली जाए
• 🔐 “बंद” करने का निर्णय “सुधार” में न बदले

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📌 इस पर क्या कहेंगे आप?

📝 क्या आप मानते हैं कि स्कूल विलय से बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है?
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