📌 स्थानांतरण में अनियमितता का मामला गरमाया

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में हाल ही में हुए शिक्षकों के तबादलों ने एक
नया विवाद खड़ा कर दिया है। कई शिक्षकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करते हुए मनमाने ढंग से हुए स्थानांतरण को
चुनौती दी है।

🔍 ऐसे तबादले जिनमें नियमों की अनदेखी

मामले में हैरान करने वाली बात यह रही कि कुछ विद्यालयों में पहले से तीन या अधिक शिक्षक कार्यरत थे, फिर भी वहां
अतिरिक्त शिक्षकों का तबादला कर दिया गया। वहीं जिन स्कूलों को शिक्षकों की जरूरत थी, वहां स्थानांतरण नहीं किया गया।

• ⚠️ शिक्षकों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन आवेदन को जानबूझकर खारिज किया गया।
• 📋 ट्रांसफर नीति का पालन नहीं हुआ और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी।
• ✍️ शिक्षकों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है।

📚 उच्च प्राथमिक स्कूलों में विषय अनदेखा कर हुआ स्थानांतरण

न सिर्फ माध्यमिक स्कूलों, बल्कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी विषय की अनदेखी कर मनमाना स्थानांतरण किया गया।
गणित की जरूरत वाले विद्यालयों में कला विषय के शिक्षक भेजे गए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

शिक्षकों का कहना है कि वे 2009 के बाद से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं, फिर भी तबादला नीति को दरकिनार कर नए शिक्षकों को उनकी
जगह नियुक्त किया जा रहा है। कई शिक्षक बिना किसी विकल्प के मुश्किल परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं।

🪧 17 जुलाई से धरने पर बैठेंगे शिक्षक

शिक्षकों ने ऐलान किया है कि 17 जुलाई से वे जिला शिक्षा कार्यालयों पर धरना देंगे। उनकी मांग है कि सभी तबादलों की निष्पक्ष
जांच हो और ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया को ही मान्य किया जाए।

अराजक तबादलों को लेकर प्रदेश के अन्य जिलों में भी आक्रोश फैल रहा है और शिक्षकों की संख्या दिन-ब-दिन आंदोलन के पक्ष में
बढ़ रही है।

⚖️ हाईकोर्ट में भी लगी याचिका

एडेड कॉलेजों में भी स्थानांतरण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। शिक्षकों का आरोप है कि शासन द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया
अपनाने का दावा केवल कागजों तक सीमित है।

न्यायालय में सुनवाई के बाद अब सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वह शिक्षकों की मांगों को गंभीरता से ले और स्थानांतरण नीति
को स्पष्ट करे।