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📚 स्कूल मर्जर नहीं, ये तो शिक्षा का बहिष्कार है!

👉 27 बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया…
👉 2 कमरों में 5 कक्षाएं…
👉 प्राथमिक स्कूल में बच्चे नहीं, ताले लटक रहे हैं…

यह किसी अफ्रीकी देश की बात नहीं, यह भारत के उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है, जहां सरकार “मर्जर नीति” के नाम पर एक पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ प्रयोग कर रही है।

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🔴 सिर्फ फाइलों में दिख रहा विलय, ज़मीन पर है सन्नाटा

📍 बीकेटी के सहपुरवा विद्यालय का उदाहरण लीजिए –
जहां विद्यालय को दो किलोमीटर दूर स्थित दूसरे स्कूल में विलय कर दिया गया।
परिणाम: 27 बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया।

📍 बदायूं के कई विद्यालय –
जहां कक्षाएं तो दो हैं, लेकिन बच्चे 100 से ज़्यादा।
नतीजा: बच्चे ज़मीन पर, टीन के नीचे या बरामदे में बैठकर पढ़ने को मजबूर।

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🛑 शासन का दावा – “सिर्फ नाम मात्र की दूरी”, सच्चाई – व्यस्त सड़क, सुरक्षा संकट

अभिभावकों का सीधा सवाल है –

“हम अपने छोटे-छोटे बच्चों को दो किलोमीटर दूर, ट्रैफिक से भरी सड़क पार करके कैसे भेजें?”

लेकिन शासन की रिपोर्ट में दूरी “1.5 किमी” बताकर जिम्मेदारी टाल दी जाती है।

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🧑‍🏫 शिक्षकों का अपमान भी जारी है

• जिन स्कूलों में बच्चे नहीं बचे, वहां शिक्षक “ताले लगे स्कूल में ड्यूटी बजाने” मजबूर हैं।
• मानव संपदा पोर्टल पर स्कूल अब भी एक्टिव, उपस्थिति दर्ज, वेतन जारी…
  पर शिक्षा? वह गायब है।

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📉 NEP 2020 का हवाला, पर ज़मीन पर RTE भी नहीं लागू

NEP कहती है – “बुनियादी शिक्षा सुलभ होनी चाहिए”
RTE कहती है – “बच्चों को निकटतम विद्यालय में पढ़ाई का अधिकार है”
लेकिन मर्जर नीति कहती है – “स्कूल कम करो, खर्च बचाओ”

क्या यही “नया भारत” है?

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❌ विलय से हुआ क्या?

• बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ा
• शिक्षक बिना बच्चों के स्कूलों में बिठा दिए गए
• संसाधनों की पहले ही कमी, अब और अफरातफरी
• बच्चों की पढ़ाई, सुरक्षा और भविष्य – सब संकट में

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📣 अब सवाल हम सबको उठाना होगा!

1. क्या मर्जर से शिक्षा सुधर रही है या बर्बाद हो रही है?
2. क्या बच्चों की सुरक्षा, दूरी, संसाधन की समीक्षा की गई?
3. क्या यह सरकारी स्कूलों को बंद कर, शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने की रणनीति है?

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✊ मांगें –

1. जिन विद्यालयों को विलय किया गया है, उनका स्वतंत्र ऑडिट हो
2. जिन स्कूलों में नई छात्रों की संख्या बढ़ी है, वहां कमरे, शिक्षक और संसाधन तत्काल मुहैया कराए जाएं
3. जिन बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, उनका विशेष ट्रैकिंग अभियान चलाया जाए
4. RTE और NEP के प्रावधानों के अनुसार, स्कूल 1 किमी से अधिक दूर नहीं होना चाहिए

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📝 अंत में सिर्फ इतना –

“मर्जर” नहीं, यह “शिक्षा विस्थापन” है।
बच्चों से स्कूल छीना जा रहा है, और शिक्षक से गरिमा।
सरकार को याद रखना चाहिए – बिना स्कूल, समाज का कोई भविष्य नहीं होता।

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लेख साझा करें, आवाज़ उठाएं – #स्कूल_बचाओ #शिक्षा_बचाओ

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