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📚 विद्यालय मर्जर के खिलाफ सपा का प्रदर्शन: क्या शिक्षा अब राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा बन गई है?

लखनऊ | 10 जुलाई 2025

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों के मर्जर (पेयरिंग) के फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में ज़ोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने इसे “शिक्षा के अधिकार (RTE) पर सीधा हमला” बताते हुए राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी तहसीलदार को सौंपा।

🚩 महिला नेतृत्व में हुआ विरोध

इस प्रदर्शन की खास बात यह रही कि इसमें महिलाओं की भागीदारी प्रमुख रही। समाजवादी महिला सभा की ज़िला अध्यक्ष मनु देवी के नेतृत्व में यह जुलूस झिंगहा बाईपास से निकला और कलेक्ट्रेट तक पहुँचा। यह नज़ारा सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि ग्रामीण माताओं और महिलाओं की शिक्षा के प्रति चिंता और चेतना का प्रतीक बन गया।

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🔴 क्या है मर्जर नीति?

16 जून 2025 को यूपी सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया, जिसके अनुसार कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूलों को नजदीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों में जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी तर्क के अनुसार “संसाधनों का समुचित प्रयोग” और “गुणवत्तापूर्ण शिक्षा” उपलब्ध कराना है।

परंतु यह कदम शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE 2009) की उस भावना को चुनौती देता है, जिसमें 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

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🎤 प्रदर्शन में क्या कहा गया?

समाजवादी शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष जितेन्द्र मौर्य ने कहा:

“यह सरकार जनकल्याण के हर संस्थान को नष्ट करने पर तुली है। पहले युवाओं से रोजगार छीना, अब बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन रही है।”

उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।

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📌 सवाल जो उठाए गए

• ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों, खासकर बालिकाओं, को 1 किमी से दूर स्कूल में भेजना सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिहाज़ से चुनौतीपूर्ण होगा।
• कई स्कूलों में छात्र संख्या 5-15 तक है, परंतु क्या संख्या के आधार पर स्कूल बंद कर देना भावी पीढ़ी को शिक्षा से वंचित करना नहीं है?
• महिला रसोइयों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। हजारों रसोइयों की आजीविका इस निर्णय से प्रभावित होगी।
• क्या यह नीति निजीकरण और कॉरपोरेट शिक्षा मॉडल की तैयारी है?

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⚖️ क्या कहता है न्यायालय?

हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 8 जुलाई को दाखिल याचिकाएं खारिज कर दीं और मर्जर नीति को संविधान सम्मत माना, परंतु इस पर सामाजिक और व्यावहारिक सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। अब नई जनहित याचिका लखनऊ बेंच में दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई 11 जुलाई को प्रस्तावित है।

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🧭 निष्कर्ष: क्या सरकार शिक्षा का स्वरूप बदलना चाहती है?

विद्यालयों का मर्जर केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, यह ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक रचना पर सीधा प्रभाव डालने वाला निर्णय है।
समाजवादी पार्टी के विरोध को यदि एक राजनीतिक घटनाक्रम मानकर नज़रअंदाज़ किया गया, तो यह गरीब और पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देने वाली सबसे बड़ी चूक साबित हो सकती है।

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📢 “एक स्कूल भले कम बच्चों का हो, लेकिन वह पूरे गांव का भविष्य होता है। उसे संख्या के तराजू पर मत तौलो, संवेदनाओं की दृष्टि से देखो।”

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