📝 याचिका में क्या है मांग?

स्थानीय अधिवक्ता ज्योति राजपूत ने याचिका दाखिल करते हुए 16 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने की मांग की है। इस आदेश में दो या अधिक स्कूलों को आपस में मिलाने का निर्देश दिया गया था।

याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि गांवों और दूरदराज़ इलाकों में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए स्कूल जाने हेतु परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा बाधित न हो।

🚍 आरटीई एक्ट के तहत परिवहन सुविधा की मांग

याचिकाकर्ता ने आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत राज्य सरकार को बच्चों के परिवहन के लिए दिशानिर्देश तय करने का आदेश देने की भी मांग की है।

⚖️ सरकार का पक्ष

राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार सिंह ने जानकारी दी कि 7 जुलाई को इसी मुद्दे पर सीतापुर के 51 बच्चों द्वारा दायर याचिका सहित एक अन्य याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

🔍 आगे क्या?

अब देखना यह है कि इस नई याचिका पर न्यायालय क्या रुख अपनाता है और क्या गांव के बच्चों को राहत मिलती है। शिक्षा का अधिकार सबका है और इसे सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका का निर्णय अहम साबित होगा।