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📚 बच्चों का स्कूल एक किमी में होना ज़रूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

🏛️ हाईकोर्ट ने स्कूल मर्जर पर दाखिल याचिकाएं की खारिज

⚖️ कोर्ट का स्पष्ट संदेश: RTE का गलत अर्थ न निकालें

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विद्यालयों के मर्जर को लेकर दायर की गई याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत यह अनिवार्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि स्कूल एक किलोमीटर के दायरे में ही हो।

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📌 ‘RTE का उल्लंघन’ नहीं

याचियों ने 16 जून 2025 की सरकार की स्कूल मर्जर योजना को RTE का उल्लंघन बताया था। उन्होंने दावा किया कि 1 किमी से अधिक दूर स्कूल होने पर बच्चों की शिक्षा बाधित होगी। लेकिन कोर्ट ने इस पर सहमति नहीं जताई। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और पीठ ने 51 स्कूलों और अन्य की याचिकाओं को सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित कर लिया था।

📢 ‘मर्जर नहीं पेयरी’ – सरकार का पक्ष

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि यह स्कूलों का मर्जर नहीं बल्कि पुनर्संरचना (Reorganization) है। सरकार ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि हर बस्ती या गांव में स्कूल हो, लेकिन बच्चों की सुविधा के अनुसार स्थान चयन किया गया है। किसी भी परिस्थिति में शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा।

🧠 ‘नियम की व्याख्या मृतप्राय प्रावधान न बनें’

कोर्ट ने कहा कि नियमों की व्याख्या इस प्रकार नहीं होनी चाहिए कि वो एक मृतप्राय प्रावधान बन जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार की नीयत पर भरोसा जताते हुए कहा कि शिक्षा के अधिकार की पूर्ति के लिए स्कूलों का स्थानांतरण एक आवश्यक कदम है।

💬 नेताओं की प्रतिक्रिया

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर इस निर्णय की आलोचना की, जबकि सुप्रिया श्रीनेत ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ले जाने की बात कही।

⚖️ कोर्ट का स्पष्ट संदेश: RTE का गलत अर्थ न निकालें

📌 ‘RTE का उल्लंघन’ नहीं

📢 ‘मर्जर नहीं पेयरी’ – सरकार का पक्ष

🧠 ‘नियम की व्याख्या मृतप्राय प्रावधान न बनें’

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