🗳️ "एक देश, एक चुनाव" पर पूर्व मुख्य न्यायाधीशों का समर्थन: लेकिन उठे कुछ संवैधानिक सवाल

Table of Contents

🗳️ “एक देश, एक चुनाव” पर पूर्व मुख्य न्यायाधीशों का समर्थन: लेकिन उठे कुछ संवैधानिक सवाल

📅 रिपोर्ट: 8 जुलाई 2025 | ✍️ सरकारी कलम ब्यूरो

“एक देश, एक चुनाव” (One Nation One Election) की बहस अब केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रही। इस विषय पर अब देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने भी अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। संविधान के रक्षक माने जाने वाले इन न्यायविदों ने इस विचार की संवैधानिकता का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही इसके कुछ पहलुओं पर गंभीर चिंता भी जताई है।

WhatsApp Channel Join Now

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

✅ क्या कहा पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने?

पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने संसद की संयुक्त समिति को सौंपे गए अपने लिखित सुझाव में कहा:

🟢 “एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है।”
🟢 “संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि राष्ट्रीय और राज्य चुनाव अलग-अलग ही कराए जाने चाहिए।”
🟢 “इससे मतदाताओं के प्रातिनिधिक अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा।”

⚖️ लेकिन उन्होंने कुछ एहतियात भी सुझाए:

🛑 चुनाव आयोग को दी गई शक्तियाँ बहुत अधिक और बिना दिशानिर्देश के हैं।
🛑 इससे चुनाव आयोग को राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल घटाने या बढ़ाने की अत्यधिक शक्ति मिल सकती है।
🔍 चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया कि ऐसी शक्तियों के उपयोग की परिस्थितियाँ संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए।

🧾 पूर्व सीजेआई जेएस खेहर और रंजन गोगोई भी करेंगे संवाद

पूर्व सीजेआई जेएस खेहर और रंजन गोगोई को भी 11 जुलाई को संसद की संयुक्त समिति के समक्ष पेश होना है। समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद पीपी चौधरी हैं। इस दिन समिति के सदस्य इन न्यायविदों से विधेयक के प्रावधानों पर सीधी चर्चा करेंगे।

🤔 क्या है “एक देश, एक चुनाव” योजना का मूल उद्देश्य?

🇮🇳 लोकसभा, राज्य विधानसभा और नगर निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएं।
💰 इससे व्यय में भारी कटौती हो और बार-बार लागू होने वाले आचार संहिता से सरकारी कार्य बाधित न हों।
🔄 राजनीतिक अस्थिरता कम हो और प्रशासनिक मशीनरी पर अत्यधिक चुनावी दबाव न पड़े।

🧩 लेकिन आलोचकों की चिंता क्या है?

विपक्ष और कुछ संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि इससे राज्य की स्वायत्तता पर असर पड़ेगा।
बार-बार सरकार गिरने की स्थिति में चुनाव टालने या टर्म बढ़ाने का दुरुपयोग हो सकता है।
केंद्र और राज्यों में अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं, इसलिए एक साथ चुनाव तर्कसंगत नहीं हो सकते।

📌 निष्कर्ष:

पूर्व न्यायाधीशों का यह रुख यह दर्शाता है कि “एक देश, एक चुनाव” केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि संवैधानिक सोच-विचार का विषय भी है। जब देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इस पर राय रखते हैं, तो यह संकेत है कि समावेशी और स्पष्ट दिशानिर्देशों के साथ इस योजना को लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर चुनाव आयोग की शक्तियाँ अनियंत्रित होंगी, तो यह भविष्य में गंभीर संवैधानिक संकट का कारण बन सकता है।

📢 आपका क्या मत है? क्या भारत एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार है?
✍️ नीचे कमेंट करें या हमें लिखें – www.sarkarikalam.com पर।

🔖 #OneNationOneElection #संविधान #लोकतंत्र #CJI #राजनीति #ElectionReform