नोशनल इंक्रीमेंट पर बड़ा फैसला: आयुध के असैन्य कर्मचारियों को पेंशन में मिलेगा लाभ, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश
📰 सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट
🔹 लंबे संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार रक्षा मंत्रालय ने आयुध (Ordnance) में कार्यरत असैन्य (Non-Gazetted Civilian) कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट (Notional Increment) का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया है। इससे देशभर के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीधा पेंशन लाभ मिलेगा।
🔍 क्या है नोशनल इंक्रीमेंट?
नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब है—
सेवानिवृत्ति की तिथि से एक दिन पहले वार्षिक वेतनवृद्धि का अनुमानित लाभ देना, जो सीधे पेंशन में जुड़ता है।
- जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अगले दिन की इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलता था।
- अब इस निर्णय से 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 जुलाई की वेतनवृद्धि, और
31 दिसंबर को रिटायर होने वालों को 1 जनवरी की वृद्धि पेंशन में जोड़कर दी जाएगी।
🏛️ सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला बना आधार
- यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया है, जिसमें अदालत ने कहा था कि
“सेवानिवृत्ति की तिथि से एक दिन पहले कार्यरत कर्मचारी को भी पूर्ण वर्ष का सेवा लाभ मिलना चाहिए।”
🛡️ रक्षा मंत्रालय ने क्यों लिया फैसला?
- आयुध के कर्मचारी लगातार दो वर्षों से नोशनल इंक्रीमेंट की मांग कर रहे थे।
- महानिदेशक, आयुध (समन्वय एवं सेवाएं) ने इस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
- इससे आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) एवं उससे जुड़ी इकाइयों के कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
💬 कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
🗣️ सुभाष पांडेय, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, ऑल इंडिया एकाउंट्स एंड ऑडिट पेंशनर्स एसोसिएशन
“यह कर्मचारियों की ऐतिहासिक जीत है। यह लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए जो न्याय के लिए सालों से लड़ रहे थे।”
📌 लाभ किसे मिलेगा?
पात्रता की शर्तें विवरण सेवा क्षेत्र रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध के असैन्य कर्मचारी रिटायरमेंट तिथि 30 जून या 31 दिसंबर लाभ एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि जो पेंशन में शामिल होगी असर पेंशन राशि और ग्रेच्युटी दोनों बढ़ेंगे
❓ अब आगे क्या?
- अब अन्य मंत्रालयों व राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ेगा कि वे भी समान तिथि पर रिटायर होने वाले कर्मियों को नोशनल इंक्रीमेंट दें।
- इस फैसले को नियमबद्ध रूप से लागू करने और इसका पिछला लाभ (Arrear) देने की मांग भी उठ सकती है।
✅ निष्कर्ष:
नोशनल इंक्रीमेंट का यह फैसला न सिर्फ न्याय का प्रतीक है, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गरिमा और हक की जीत है।
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✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम टीम
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