🎓 छोटे ज़िलों ने दिखाया बड़ा कमाल: आरटीई में श्रावस्ती ने मारी बाज़ी, लखनऊ जैसे बड़े जिले पीछे

🎓 छोटे ज़िलों ने दिखाया बड़ा कमाल: आरटीई में श्रावस्ती ने मारी बाज़ी, लखनऊ जैसे बड़े जिले पीछे
✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम टीम

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उत्तर प्रदेश में गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार (RTE) दिलाने में इस बार छोटे ज़िलों ने बड़े और संसाधन-संपन्न ज़िलों को पछाड़ दिया है। शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए आरटीई (Right to Education) के तहत दाखिलों में श्रावस्ती ज़िले ने राज्यभर में पहला स्थान हासिल किया है।

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🏆 RTE में टॉप 5 ज़िले – प्रदर्शन प्रतिशत के साथ:

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📌 क्या है RTE और क्यों है यह रिपोर्ट अहम?

RTE (Right to Education) Act 2009 के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। इसका उद्देश्य यह है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा सकें।

👉 इस योजना के तहत, राज्य सरकार फीस, किताबें और अन्य आवश्यकताओं का खर्च उठाती है।

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😐 लखनऊ जैसे बड़े जिले क्यों पिछड़े?

जहाँ एक ओर छोटे और सीमावर्ती ज़िलों ने लक्ष्य के करीब या उससे अधिक दाखिले कर डाले, वहीं राजधानी लखनऊ और अन्य प्रमुख नगर जैसे कानपुर, वाराणसी, मेरठ अपेक्षा से पीछे रहे। इसका मुख्य कारण हो सकता है:

• जागरूकता की कमी
• निजी स्कूलों की हिचक
• नामांकन की धीमी प्रक्रिया
• विभागीय लापरवाही

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📣 सरकारी कलम की टिप्पणी:

👉 जब सीमित संसाधनों वाले ज़िले शिक्षा के अधिकार के लिए इतनी प्रभावी पहल कर सकते हैं, तो बड़े ज़िले क्यों पिछड़ रहे हैं?

👉 यह रिपोर्ट शिक्षा के अधिकार को लेकर ज़मीनी ईमानदारी और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की मिसाल पेश करती है। शिक्षा विभाग को अब पीछे रह गए जिलों से जवाबदेही तय करनी चाहिए।

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📍 आपका जिला RTE में कितने प्रतिशत पर है?
अगर आप चाहते हैं कि हम आपके जिले की पूरी रिपोर्ट निकालें या आवेदन प्रक्रिया में मदद करें तो “RTE जिलेवार रिपोर्ट भेजो” लिखें।

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