📰 तबादला प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी, शिक्षकों में आक्रोश

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📰 तबादला प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी, शिक्षकों में आक्रोश | “सरकारी कलम” रिपोर्ट

📌 मामला क्या है?

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के अंतर्जनपदीय (intra-district) तबादलों को लेकर भारी भ्रम और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तमाम शिक्षकों को पहले तबादले का आदेश मिला, फिर उन्हें मूल विद्यालय में वापस भेजने का निर्देश दे दिया गया।

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🔍 क्या गड़बड़ी हुई?

✅ ट्रांसफर प्रक्रिया में जल्दबाजी और लापरवाही:
- शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश बिना स्कूल में शिक्षक-छात्र अनुपात और विषय विशेषज्ञता की पड़ताल किए जारी कर दिए गए।
- कहीं एकल शिक्षक स्कूल बन गए तो कहीं विषय दोहराव वाली स्थिति उत्पन्न हुई।
✅ RTE एक्ट की अनदेखी:
- RTE के अनुसार 60 छात्रों तक दो शिक्षक और 150 छात्रों पर एक प्रधानाध्यापक अनिवार्य है।
- इन मानकों को ध्यान में रखे बिना तबादले किए गए, जिससे RTE के उल्लंघन की स्थिति बनी।
✅ पोर्टल पर डाटा एंट्री में गड़बड़ी:
- कई स्कूलों में गलत डाटा अपलोड हुआ, जिसके कारण सिस्टम ने सरप्लस मानते हुए ट्रांसफर की अनुमति दे दी।

😔 शिक्षकों की नाराज़गी:

“यह शिक्षकों के साथ मज़ाक है। सारी गलती प्रशासन की है, और भुगतना हमें पड़ रहा है।”
— विनय कुमार सिंह, अध्यक्ष, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संघ

⚖️ विधिक पहलू:

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्राथमिक स्कूलों के मर्जर मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह बच्चों के शिक्षा के अधिकार (Article 21-A) का उल्लंघन है।
सरकार कह रही है कि यह “पेयरिंग” है, मर्जर नहीं।

📌 सवाल जो उठते हैं:

✅ तबादलों से पहले डाटा वैरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया?
✅ ट्रांसफर के आदेश जारी होने के 24 घंटे बाद ही निरस्तीकरण का आदेश क्यों आया?
✅ तबादला रद्द होने से शिक्षकों की मनोबल और विश्वसनीयता को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा?
✅ यदि शिक्षक की गलती नहीं है, तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं?

📊 प्रभाव का आकलन:

शिक्षकों में भारी निराशा और अविश्वास।
प्रशासनिक लापरवाही के कारण शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल।
स्कूलों में शिक्षण कार्य बाधित, छात्रों को नुकसान।

📢 सरकारी कलम की अपील:

👉 राज्य सरकार को चाहिए कि:

तत्काल एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी गठित करे।
तबादला प्रक्रिया में हुई हर गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करे।
शिक्षकों को मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए विशेष अवकाश या अतिरिक्त विकल्प दे।
भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके लिए डिजिटल डाटा वैरिफिकेशन प्रणाली बनाई जाए।

📍 निष्कर्ष:
शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और मानवीयता की सख्त ज़रूरत है। शिक्षकों को इंसाफ और सम्मान दोनों मिलना चाहिए, वरना इसका असर सीधे बच्चों की शिक्षा पर पड़ेगा।

🖋️ रिपोर्ट: सरकारी कलम टीम
📅 दिनांक: 5 जुलाई 2025