🏫 शिक्षकों व अभिभावकों की सहमति के बिना स्कूलों का विलय, मचा हड़कंप 📣

🏫 शिक्षकों व अभिभावकों की सहमति के बिना स्कूलों का विलय, मचा हड़कंप 📣

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय को लेकर चल रही प्रक्रिया पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। शिक्षकों और अभिभावकों की सहमति के बिना स्कूलों का विलय कर दिया गया है, जिससे शिक्षक संगठनों और शिक्षा जगत में गहरी नाराजगी देखी जा रही है।

👨‍🏫 शिक्षक संगठनों ने जताई कड़ी आपत्ति

शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ एक अहम बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (प्राथमिक संवर्ग) समेत विभिन्न शिक्षक संगठनों ने अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई।

प्रदेश अध्यक्ष मयंक सिंह ने कहा कि छोटे-छोटे विद्यालयों को बिना सही प्रक्रिया अपनाए बंद किया जा रहा है, जिससे बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

⚠️ बिना सहमति, गलत प्रक्रिया से हो रहा है विलय

राज्य मीडिया प्रभारी श्रीवास्तव ने बताया कि शिक्षकों और अभिभावकों से राय लिए बिना स्कूलों का विलय करना न केवल गलत है, बल्कि यह संवैधानिक शिक्षा अधिकारों का भी हनन है।

📌 शिक्षा विभाग की सफाई: गलत विलय होगा रद्द

बेसिक शिक्षा विभाग ने सफाई देते हुए कहा कि किसी भी शिक्षक का पद समाप्त नहीं किया जाएगा और गलत प्रक्रिया से किए गए विलय को निरस्त किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि विकास खंड, जिला स्तर और स्कूल स्तर पर सभी हितधारकों की राय लेकर ही निर्णय लिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही विभाग ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों के बेहतर उपयोग की बात भी दोहराई।

🗣️ बैठक में रखी गई मांगें और सुझाव

बैठक में वरिष्ठ शिक्षकों डॉ. वीरेंद्र प्रताप सिंह और डॉ. राकेश सिंह ने छात्रों की संख्या, संसाधनों और स्कूलों की स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि गांवों में स्कूलों का विलय बच्चों के लिए असुविधाजनक हो सकता है।

बैठक में मौजूद शिक्षक संगठनों ने सुझाव दिया कि यदि विलय करना ही है तो सभी संबंधित पक्षों की सहमति से ही यह प्रक्रिया पूरी की जाए।

📅 अब फैसले की प्रतीक्षा ⏳

यह मामला शिक्षा के अधिकार और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा है। शिक्षक संगठनों की मांग है कि शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाले निर्णयों में पारदर्शिता और भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अब देखना यह है कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है।