🔴 प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर हाई कोर्ट का यूपी सरकार से बड़ा सवाल🧾 क्या स्कूल बंद करने से पहले सर्वे कराया था? अगर हां, तो रिपोर्ट पेश करें!

🔴 प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर हाई कोर्ट का यूपी सरकार से बड़ा सवाल
🧾 क्या स्कूल बंद करने से पहले सर्वे कराया था? अगर हां, तो रिपोर्ट पेश करें!
📅 सुनवाई की अगली तारीख: शुक्रवार (04 जुलाई 2025)
✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम | www.sarkarikalam.com

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📌 क्या है मामला?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राइमरी स्कूलों के मर्जर (विलय) के फैसले को चुनौती देते हुए सीतापुर निवासी कृष्णा कुमारी व अन्य 50 लोगों ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में रिट याचिका दाखिल की थी।

⚖️ कोर्ट की सख्त टिप्पणी:

🧑‍⚖️ जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने स्पष्ट कहा:

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❝क्या सरकार ने स्कूलों के विलय से पहले कोई सर्वे कराया था? यदि हां, तो उसकी सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।❞
❝सरकारी वकील बिना तैयारी के न आएं, वरना एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया जाएगा।❞
❝अब सुनवाई नहीं टाली जाएगी। शुक्रवार को हर हाल में सरकार को तथ्यों सहित अपना पक्ष रखना होगा।❞

⚠️ सरकारी पक्ष की हालत:

सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता कुदेशिया, मुख्य स्थायी अधिवक्ता एसके सिंह, व संदीप दीक्षित पेश हुए।
सरकार ने कहा कि:

कई स्कूलों में बच्चों की संख्या अत्यधिक कम है।
56 स्कूलों में तो एक भी छात्र नहीं है।

⚖️ कोर्ट ने पूछा कि क्या यह बात किसी विधिवत सर्वेक्षण पर आधारित है? लेकिन सरकार कोई ठोस दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर पाई।

😠 अदालत की नाराज़गी:

कोर्ट ने सरकारी वकीलों को अपूर्ण तैयारी के लिए फटकार लगाते हुए कहा:

❝कोई भी अधिवक्ता सरकार का नाम खराब न करे। अगर कल (शुक्रवार) भी बिना तैयारी के पेश हुए, तो सुनवाई तो होगी ही, साथ ही दंड भी लगेगा।❞

📚 पृष्ठभूमि: मर्जर नीति क्या है?

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने हाल ही में कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को आसपास के विद्यालयों में विलय (मर्जर) करने का आदेश दिया है। इसके तहत:

छात्र संख्या 30 से कम होने पर मर्जर की प्राथमिकता तय की गई है।

लेकिन इस नीति को लेकर शिक्षक संगठनों, अभिभावकों और ग्रामीणों में जबरदस्त विरोध है।

🗣️ ‘सरकारी कलम’ की राय:

👉 बेसिक शिक्षा किसी सरकार की सबसे मूलभूत ज़िम्मेदारी है।
👉 यदि स्कूल बंद करने का आधार “कम छात्र संख्या” है, तो यह जांचना ज़रूरी है कि वह संख्या क्यों कम हुई?
👉 क्या शिक्षक समय पर आते हैं? क्या भवन/पढ़ाई की स्थिति ठीक है? क्या सरकार ने कभी समाधान के बजाय समापन को चुना?
👉 बिना पारदर्शी सर्वे और पब्लिक इनपुट के, स्कूलों का मर्जर बच्चों के मौलिक अधिकारों पर आघात है।

📌 सरकारी कलम लगातार इस मामले की रिपोर्टिंग करता रहेगा।
🖊️ अपनी राय हमें लिखें: ✉️ contact@sarkarikalam.com
🌐 www.sarkarikalam.com
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